सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बित हुनुको कारण खुल्यो : प्रधानमन्त्रीको सुराकी र रास्वपा सांसदको सूची बिचौलियालाई बेच्दा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमै गम्भीर सङ्कट

नेपालको सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रभित्र अर्को एउटा निकै नै गम्भीर संवेदनशील र स्तब्ध पार्ने घटना बाहिर आएको छ ।

देशको दोस्रो ठूलो सुरक्षा सङ्गठन मानिने सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआईजी वंशीराज दाहाललाई सरकारले तत्काल प्रभावबाट लागू हुने गरी निलम्बन गरेको छ । राज्यका अति संवेदनशील सुरक्षा सूचनाहरू बिचौलिया र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चुहाएको गम्भीर आरोपमा गृह मन्त्रालयले उनीमाथि यो कडा कारबाही अघि बढाएको हो । उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारी नै राज्यको सूचना खरिदबिक्री र सुराकीमा संलग्न भएको यो खुलासाले सिङ्गो सुरक्षा संयन्त्रको साख र गोपनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

 

घटनाको जरा खोतल्दै जाँदा यसका तारहरू शक्ति केन्द्र, बिचौलिया र विवादित न्यायिक पृष्ठभूमि सम्म जोडिएका देखिन्छन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बेला एआईजी दाहाल आफैँ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु पुगेका थिए । सुरक्षा निकायको उच्च तहमा रहेको व्यक्ति विनाकुनै औपचारिक जिम्मेवारी वा विभागीय आदेश त्यसरी विवादित परिस्थितिमा टेकु पुग्नु आफैँमा शङ्कास्पद थियो । त्यहीँबाट सुरु भएको छानबिनले दाहालको विवादास्पद बिचौलिया मानिएका इनाम सापकोटासँगको भित्री र नियमित सम्बन्धलाई उजागर गरिदियो ।

 

स्रोतहरूका अनुसार एआईजी दाहालले बिचौलिया इनाम सापकोटालाई पठाएका सूचनाहरू सामान्य प्रकृतिका मात्र थिएनन । उनले मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबार प्रवेश गर्ने र बाहिरिने दैनिक तालिका, सवारीको रुट र मुभमेन्टजस्ता अति संवेदनशील सुरक्षा विवरणहरू सापकोटालाई पठाउने गरेको दाबी गरिएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा विवरण यसरी निजी र गैरकानुनी च्यानलबाट बिचौलियाको हातमा पुग्नु भनेको देशको राष्ट्रिय सुरक्षामै ठूलो छिद्र पर्नु हो । यसले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मात्र नभई राज्यको समग्र सुरक्षा संरचनामाथि नै ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ ।

 

यति मात्र होइन दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसदहरूको सम्पूर्ण सूची र उनीहरूसँग सम्बन्धित विवरणहरूसमेत तिनै बिचौलियालाई उपलब्ध गराएको गम्भीर दाबी गरिएको छ । एउटा राजनीतिक दलका सांसदहरू र जनप्रतिनिधिहरूको विवरण सुरक्षा अधिकारीले किन र कुन स्वार्थका लागि बिचौलियालाई बेच्यो वा पठाउनुपर्यो भन्ने प्रश्नले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । के यी सूचनाहरू राजनीतिक बार्गेनिङ, ब्ल्याकमेलिङ वा कुनै ठूलो षड्यन्त्रका लागि प्रयोग भइरहेका थिए ? यो प्रश्न यतिबेला निकै पेचिलो बनेर अगाडि आएको छ ।

 

यो घटना सार्वजनिक भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले कडा अडान लिँदै आन्तरिक छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सुरक्षासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत रूपमा चुहावट भएको प्रस्ट देखिएको भन्दै छानबिन समितिलाई तीन दिनभित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउन कडा निर्देशन दिएको छ । उच्च तहको सुरक्षा अधिकारी नै यसरी निलम्बनमा पर्नु र तीन दिने अल्टिमेटमसहित छानबिन हुनुले सरकार र गृह मन्त्रालय यो काण्डमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने मुडमा रहेको सङ्केत गर्छ ।

 

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू विभिन्न आर्थिक काण्ड , सुन तस्करी वा सरुवा-बढुवाको खेलमा जोडिएका खबरहरू बारम्बार आउने गरेका थिए । तर मुलुककै प्रधानमन्त्रीको मुभमेन्ट र जनप्रतिनिधिहरूको विवरण बिचौलियालाई सुराकीका रूपमा पठाएको घटना भने सम्भवतः पहिलो र अत्यन्तै घातक मानिएको छ । यदि प्रहरी वा सशस्त्रका एआईजी तहका अधिकारीहरू नै रकम व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बिचौलियाको इशारामा चल्छन् र राज्यको गुप्तचरी सूचना बेच्छन भने आम नागरिकले सुरक्षा संयन्त्रमाथि कसरी विश्वास गर्ने ?

 

बिचौलिया इनाम सापकोटा र एआईजी दाहालबिचको सम्बन्ध केवल सूचना आदानप्रदानमा मात्र सीमित थियो कि यसका पछाडि ठूला आर्थिक लेनदेन र शक्ति केन्द्रहरूलाई प्रभाव पार्ने खेल पनि लुकेको थियो भन्ने कुरा अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्नुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँगको प्रसङ्ग जोडिनुले यसको सञ्जाल न्यायालय , प्रहरी र राजनीतिको माथिल्लो तहसम्मै फैलिएको त छैन भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ ।

 

यो काण्डले नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गुप्तचरी शाखाको कार्यक्षमतामाथि पनि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । एउटा एआईजी दर्जाको अधिकारीले लामो समयदेखि यस्ता संवेदनशील सूचनाहरू बाहिर पठाइरहँदा पनि माथिल्लो नेतृत्व र अनुसन्धान निकायहरू किन बेखबर रहे ? के सुरक्षा निकायभित्र आन्तरिक शुद्धीकरण र निगरानी गर्ने प्रणाली पूरै नै खतम भइसकेको हो ? यो घटनाले राज्यको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रमा रहेको ठूलो कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

 

आज सर्वसाधारण र राजनीतिक विश्लेषकहरूले गृह मन्त्रालयको यो कदमलाई स्वागत त गरेका छन तर उनीहरूको चिन्ता छानबिन निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा छ । नेपालमा प्रायः यस्ता ठुला काण्डहरूमा सुरुमा छानबिन समिति बनाइने तर पछि राजनीतिक दबाब वा पहुँचका आधारमा मुद्दा कमजोर बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने वा सामान्य कारबाहीमा टुङ्ग्याउने पुरानै रोग छ । यदि एआईजी दाहालको केसमा पनि तीन दिने छानबिनलाई केवल औपचारिकतामा सीमित राखियो र पर्दापछाडिका मुख्य बिचौलिया तथा खेलाडीहरूलाई उम्काउन खोजियो भने त्यसले राज्यप्रति नागरिकको बाँकी रहेको विश्वास पनि समाप्त पार्नेछ ।

 

गृह मन्त्रालय र वर्तमान सरकारका लागि यो घटना एउटा ठूलो परीक्षा पनि हो । सुशासन र राज्यको प्रशासनिक शुद्धीकरणको नारा दिइरहेको सरकारले आफ्नै अति उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर कडा सजाय दिलाउन सक्यो भने मात्र यसले भविष्यका लागि एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ । सुरक्षा निकायमा बसेर देशको सुराकी गर्ने वा बिचौलियाको सेवा गर्ने जो-कोहीलाई पनि पद र पहुँचका आधारमा छुट दिनुहुँदैन भन्ने सन्देश दिनु यतिबेला अपरिहार्य बनेको छ ।

 

तीन दिनभित्र आउने छानबिन प्रतिवेदनले केवल एआईजी दाहालको भविष्य मात्र तय गर्नेछैन यसले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको बिचौलिया प्रथाको वास्तविक रूप पनि बाहिर ल्याउनेछ । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा विवरण र सांसदहरूको सूची बिचौलियाको हातमा पुग्ने यो गम्भीर अपराधमा संलग्न जो-कसैलाई पनि राज्यविरुद्धको कसुरमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको गोपनीयतासँग खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन ।

एआईजी वंशीराज दाहालको निलम्बनले नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रभित्र लुकेको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । पद बर्दी र राज्यले दिएको जिम्मेवारीको धज्जी उडाउँदै बिचौलियाको गोटी बन्ने यस्ता अधिकारीहरूका कारण सिङ्गो राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्कटमा परेको छ । अब सरकारले यो छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर बिचौलिया र सुराकीको सञ्जाललाई पूरै ध्वस्त पार्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको फैसला भने आगामी केही दिनभित्रै हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्