गरिमा हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रीको कडा जवाफ : मृत्युदण्डको मागप्रति सरकार संवेदनशील, तर संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले बाटो छेकेको दाबी

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ कि ३ वर्षीया अबोध बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनापछि देशभर आक्रोशको ज्वाला दन्किरहेका बेला सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक स्पष्टोक्ति जारी गरेको छ । बालिका हत्याका दोषीहरूलाई तत्काल मृत्युदण्ड दिनुपर्ने जनस्तर र संसद्मा उठेको कडा मागप्रति सरकार पूर्ण रूपमा संवेदनशील र गम्भीर रहेको भए पनि नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण तत्काल मृत्युदण्डको कानुन बनाउन कानुनी बाधा रहेको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । घटनाको पहिलो दिनदेखि नै गृह प्रशासन निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमा लागिपरेको दाबी गर्दै सरकारले कसैलाई पनि चोख्याउने ढाकछोप गर्ने काम नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्य अनुसार बालिका हराउनासाथ प्रारम्भिक चरणमा अनुसन्धान र खोजी कार्यमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत विभागीय छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकिएको छ । पीडित परिवारले दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानलाई अझ फराकिलो बनाउँदै थप चार जना शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको र नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसमेत हस्ताक्षर गरिसकेकाले आवेगमा आएर राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन नसक्ने कानुनी सीमाबारे सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।

तथापि , महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी छिद्रहरूलाई टाल्न र दोषीलाई हदैसम्मको कठोर सजाय सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नयाँ कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको जानकारी दिइएको छ । कानुन निर्माण एक प्रक्रियागत विषय भएकाले रातारात असम्भव भए पनि सरकार पीडितलाई अधिकतम न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रतिबद्ध रहेको छ । बालिकाको शव परीक्षण र कानुनी प्रक्रियामा अभिभावकको जाहेरी र सहकार्य आवश्यक पर्ने भएकाले अपुष्ट सूचना फैलाएर मिडिया ट्रायल नगर्न र आक्रोशको नाममा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित नपारिदिन गृह मन्त्रालयले आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

३ वर्षीया अबोध बालिकाको विभत्स हत्यापछि एकातिर बाराको सिमरामा प्रहरी कार्यालय घेराउ , सडक ठप्प र बजार बन्द गराएर स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित बनेका छन भने अर्कोतिर काठमाडौँको माइतीघरमा विशाल प्रदर्शन भइरहेको छ । संसद्भित्र समेत दोषीलाई फाँसी दिने कानुन बनाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गृहमन्त्रीको यो स्पष्टोक्ति आएको हो । सरकारले नागरिकको खबरदारीलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निष्पक्ष , वैज्ञानिक र मजबुत अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने ग्यारेन्टी गरेको छ । गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणले अहिले सिङ्गो देशलाई कानुनी सुधार ,बालिका सुरक्षा र राज्यको जवाफदेहिताको नयाँ मोडमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्