आइजीपीबाट हटाइएका कार्कीको रिट अझै दर्ता भएन, सर्वोच्च छलफलमै

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट अझै दर्ता भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार अध्ययनका लागि समय लागेको भन्दै रिट दर्ता गरेको थिएन । शुक्रबार पनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर गर्न र केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आएको रिट दर्ता गर्नेबारे सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखाका प्रमुख अशोक क्षेत्रीबीच अहिले पनि छलफल चलिरहेको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ ।कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले रिट पेस गरेका हुन् ।

आज पनि रिट दर्ताको टुंगो नलागे तिहारअघि सुनुवाइको सम्भावना रहने छैन । २७ कात्तिकमा मात्रै अदालत खुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्र रिट पेसीमा चढ्नेछ ।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो। आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्