कानुन मन्त्री सोबिता गौतमको २ महिनाको कार्यकाल:हालसम्म गरिएका काम र भविस्यका ऐतिहासिक योजनाहरु

वर्षौँदेखि अदालतका कोठाहरूमा थन्किएका फाइल, न्यायको पर्खाइमा बुढो भएका आँखाहरू र राजनीतिक भागबन्डाको ओझेलमा परेको नेपालको न्याय प्रणाली । के यो प्रणालीलाई एउटा नयाँ जोस र नयाँ दृष्टिकोणले बदल्न सम्भव छ ? यही प्रश्नको बीचमा, गत २७ मार्च २०२६ मा सिँहदरबारको एउटा शक्तिशाली कुर्सीमा नयाँ अनुहारको प्रवेश भयो । अधिवक्ता एवं युवा नेत्री सोबिता गौतम ।

देशको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरमा सिधै निर्वाचित भएर संसद पुगेकी सोबिता गौतम अहिले नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री छिन । मन्त्री बनेको भर्खरै दुई महिना मात्र भएको छ । तर, यो छोटो अवधिमा उनले के-के काम सुरु गरिन ? र भविष्यको गर्भमा उनले कस्ता योजनाहरू लुकाएकी छिन ? आजको भिडियोमा हामी यसैबारे सविस्तार चर्चा गर्नेछौँ ।

पदभार ग्रहण गरेकै दिन, सोबिता गौतमले एउटा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण फाइलमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गरिन । उनले मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा रहेका कमजोरीहरू सुधार्न एउटा विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिन । विशेष गरी जबर्जस्ती करणी , बलात्कार पछिको हत्या, यौन हिंसा र बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई कडा सजाय र पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन कानुनमा के-के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उनले गृहकार्य सुरु गरिसकेकी छिन ।

त्यति मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा दुई दशकदेखि बल्झिएको सबैभन्दा जटिल विषय संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन उनले ठोस कदम चालेकी छिन । भर्खरै मे २०२६ को अन्तिम साता संसदीय समितिमा बोल्दै मन्त्री गौतमले एउटा ठूलो प्रगति सार्वजनिक गरिन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि आवश्यक नियमावलीहरू तयार भइसकेका छन् । पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पनि सकिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गरेर यो ऐतिहासिक कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन उनी आफैँ पोजिसन पेपर तयार पार्न लागि परेकि छिन ।

यो त भयो दुई महिनाको सुरुवात । तर भविष्यका लागि उनको योजनाहरू अझ वृहत् छन् । सोबिता गौतमको फ्युचर रोडम्यापका मुख्य तीनवटा पिलरहरू छन्:

पहिलो: कानुन र न्याय प्रणालीको डिजिटलाइजेशन

उनको योजना मन्त्रालय र अदालतका कामहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने हो । सर्वसाधारणले कानुनका मस्यौदाहरू अनलाइनमै हेर्न । आफ्ना सुझाव दिन र अदालतको तारिख वा बहसको अवस्था घरमै बसेर ट्र्याक गर्न सकून् भन्ने डिजिटल प्रणालीको विकास उनको प्राथमिकतामा छ ।

दोस्रो: संसदलाई बिजनेस र सुस्तताको अन्त्य

संसदमा वर्षौँदेखि विधेयकहरू अड्किने र कानुन बन्न ढिलो हुने परिपाटीलाई तोक्न उनले पुराना, काम नलाग्ने कानुनहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यक कानुनहरूको सूची तयार पार्दै छिन। ताकि संसदले तीव्र गतिमा काम गर्न सकोस् ।

तेस्रो: न्यायमा आम नागरिकको पहुँच

पैसा र पहुँच नहुने गरिब नागरिकले पनि राम्रो कानुनी सहायता पाओस् भन्नका लागि सरकारी वैतनिक वकिल हरूको संयन्त्रलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउने र स्थानीय न्यायिक समितिलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने उनको दीर्घकालीन योजना छ ।

तर के यो यात्रा सोचेजस्तै सजिलो छ ? पक्कै छैन ! नेपालको कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, राजनीतिक दाउपेच, र अदालतमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको रैथाने प्रवृधिलाई तोड्न केवल जोसले मात्र पुग्दैन । ऊनीसँग कानुनी अध्ययन र जोस त छ, तर राज्य प्रणाली चलाउने अनुभव अझै परिपक्व हुन बाँकी छ ।

त्यसैले, सोबिता गौतमको सफलता यस कुरामा निर्भर गर्नेछ कि उनले आफ्नो नयाँ भिजन र जोसलाई पुराना, अनुभवी कानुनविद् र कर्मचारीहरूको अनुभवसँग कसरी तालमेल मिलाउने छिन ।

युवा जोस र पुरानाको अनुभव मिलेर मात्र देश बदलिन्छ । आशा गरौँ, कानुन मन्त्रालयको यो नयाँ नेतृत्वले नेपाली नागरिकलाई ढिलो न्याय हुनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनेछ ।

तपाईंलाई के लाग्छ कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले यो दुई महिनामा चालेका कदमहरू कत्तिको सही छन् ? के उनले नेपालको न्याय प्रणालीमा कायापलट ल्याउन सक्छिन होला ? आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला । देश र समाजका यस्तै गम्भीर र निष्पक्ष विश्लेषणका लागि चौतारी पत्रिका पढ्दै गर्नुहोला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्