मानव अधिकार आयोगको ऐतिहासिक कदम:आन्दोलनको ९ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक

आज नेपालको राजनीति र सुरक्षा निकायमा एउटा नयाँ मोड आएको । जसको असर अब लामो समयसम्म देखिनेवाला छ । देशका पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला गृहमन्त्री, सेनाका कमान्डरदेखि लिएर तपाईं-हामीले सधैं पर्दामा देख्ने चर्चित सेलिब्रेटी र सामाजिक अभियन्ताहरू अब सिधै अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा आएका छन् ।

हो गत वर्ष देशै चर्किने गरी भएको जेनजी आन्दोलन को ९ महिनासम्म छानबिन गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज आफ्नो २६ औँ स्थापना दिवसको दिन एउटा यस्तो कडा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएको छ ।जसले बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्मका नेता र सेलिब्रेटीहरूमाझ एउटा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ । आजको यो भिडियोमा हामी यही प्रतिवेदनको पाना-पाना पल्टाएर, को-को पर्दैछन् त यो कारबाहीको फन्दामा र कसलाई के सजाय हुँदैछ । त्यसको सबै नालीबेली एकदमै सजिलो भाषामा बुझाउनेछौँ । भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ।

खण्ड १: तीन शीर्ष नेतालाई जेल सजाय र प्रतिबन्धको सिफारिस

सुरु गरौँ देश चलाउने मुख्य मान्छेहरूबाट आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सिधै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरिदिएको छ ।अहिलेको हाम्रो कानुनमा यी ठूला नेताहरूलाई यस्तो गल्तीमा सजाय गर्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था नै छैन । त्यसैले आयोगले सरकारलाई एउटा नयाँ र कडा कानुन बनाएर उनीहरूलाई कारबाही गर्न भनेको छ । अब त्यो नयाँ बन्ने कानुनमा के-के हुनुपर्छ त ? आयोगको सिफारिस सुन्नुस :

पहिलो  यी नेताहरूलाई ६ महिनासम्मको जेल सजाय वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना, अथवा दुवै हुन सक्छ ।
दोस्रो यिनीहरूको मुद्दा सामान्य अदालतमा होइन, ।सिधै विशेष अदालतले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । र सबैभन्दा ठूलो कुरा  मुद्दा दर्ता हुनासाथ उनीहरू जुनसुकै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा भए पनि स्वतः निलम्बन हुनेछन् । यति मात्र कहाँ हो र ? उनीहरूलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि चुनाव लड्न नपाउने गरी अयोग्य बनाउन, र ३ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी लिन तथा विदेश भ्रमणमा जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

खण्ड २: सुरक्षा निकायको असफलता र नेपाली सेनाको कमजोरी

नेताहरू त परे-परे, देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई ख्यालख्याल ठान्ने सुरक्षा निकायका हाकिमहरू पनि यसपटक उम्किन पाएका छैनन् । आयोगले तीनवटै सुरक्षा संगठनका तत्कालीन प्रमुखहरू नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कहिल्यै पनि कुनै पनि सरकारी सेवा वा जिम्मेवारी नदिने गरी कारबाही गर्न भनेको छ । अर्थात्, उनीहरूको सरकारी करियरमा अब पूर्णविराम लाग्ने स्थिति आएको छ ।

अब कुरा गरौँ नेपाली सेनाको, भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनकारीहरू कसरी सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनभित्रै छिरेर तोडफोड गर्न सफल भए ? यसमा आयोगले नेपाली सेनाको पनि गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ सेनाले जनअपेक्षा अनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकेन    त्यसैले सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतलनिवासका कमान्डरलाई सचेत गराउन प्रधानसेनापति र सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यो कारबाहीको लिस्ट अझै सकिएको छैन । हाम्रा वर्तमान प्रहरी प्रमुख (IGP) दानबहादुर कार्की , डीआईजी ओम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका तत्कालीन एआईजी नारायणप्रसाद पौडेल, एसपी जीवन केसी र काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाललाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनको दोषी ठहर गर्दै विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रको कमान्ड सम्हाल्ने फिल्ड कमान्डरहरू पनि यो कारबाहीको दायरामा परेका छन् ।

खण्ड ३: पूर्वन्यायाधीश र भीड भड्काउने सेलिब्रेटीहरू पनि घेरामा

अब आउँछ यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा रोचक र फेसबुक युट्युब तताउने खण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो आन्दोलनको छानबिन गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाएकी थिइन् । तर अचम्म के भइदियो भने, छानबिन गर्ने मान्छे आफैँ अहिले अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।

आयोगको निष्कर्ष छ कि गौरीबहादुर कार्की आफैँ जेनजी आन्दोलनको भित्री समर्थक थिए  र उनले सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको पक्षमा धेरै अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए । गुप्तचर विभागको रिपोर्टले पनि उनी आन्दोलनमा सहभागी भएको हुन सक्ने देखाएपछि आयोगले उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कुरा यतिमा मात्र रोकिँदैन, आन्दोलनको नाममा भीडलाई उत्तेजित बनाउने, उचाल्ने र हिंसा भड्काउन दुरुत्साहन गरेको आशंकामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, रास्वपाका नेताहरू डा. तोषिमा कार्की र मनिष झा, अनि युवाहरूमाझ निकै पपुलर रहेका कलाकार तथा अभियन्ताहरू निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ र भाग्य न्यौपाने लगायतमाथि पनि कडा कानुनी अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । उनीहरूको बोली र पोस्टहरूले सार्वजनिक शान्ति बिग्रिएको हो वा होइन राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई स्पष्ट भनेको छ ।

यति धेरै ठूला-ठूला नामहरू सुनेपछि तपाईंलाई लाग्न सक्छ के यी सबैजना सिधै जेल जान्छन् त ? यहाँनेर आयोगले एउटा सानो कानुनी बाटो वा भनौँ माफी पाउने विकल्प पनि राखिदिएको छ ।प्रतिवेदन अनुसार, हत्या वा गम्भीर खालका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेकका अन्य सामान्य घटनाको हकमा एउटा नियम बनाइएको छ । यदि सम्बन्धित पीडित नागरिक र अदालतले मञ्जुरी दिएमा, दोषी ठहरिएका व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा आम जनतासँग माफी मागेमा र उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता जनाएमा उनीहरूलाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिनेछ । तर, देशका शीर्ष नेता र सुरक्षा प्रमुखहरूले यसरी सार्वजनिक रूपमा माफी माग्छन् कि माग्दैनन्, त्यो भने हेर्न निकै चाखलाग्दो हुनेछ ।

अन्ततः निष्कर्ष भन्नू पर्दा  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज जे गर्‍यो । त्यसले नेपालको इतिहासमै एउटा नयाँ नजिर बसालेको छ । नेता होस् वा सुरक्षा प्रमुख, गल्ती गरेपछि कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने सन्देश त आएको छ ।देश र समाजका यस्तै गम्भीर र निष्पक्ष विश्लेषणका लागि चौतारी पत्रिका हेर्दै गर्नुहोला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्