नेपालको सुरक्षा नीतामा नयाँ मोड : कक्षा ८ देखि १२ सम्म अनिवार्य सैन्य तालिम युद्धको बेला हरेक नागरिक बन्नुपर्नेछ सिपाही

अब नेपालका स्कुले विद्यार्थीहरू केवल किताब बोकेर परीक्षा हलमा मात्र जाने छैनन् । बरु देशमा सङ्कट पर्दा बन्दुक बोकेर युद्धको मोर्चामा लड्न समेत तयार हुनुपर्नेछ ।

राजा महेन्द्रको पालाको ५६ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ लाई पुरै खारेज गर्दै संसद्‌मा एउटा यस्तो कडा विधेयक दर्ता भएको छ  । जसले नेपालको विद्यालय शिक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिलाई पुरै बदलिदिनेछ । नयाँ दर्ता भएको विधेयक अनुसार अब कक्षा ८ देखि १२ सम्मका १३ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा दुई चरणको सैन्य तालिम दिइनेछ । विशेष कुरा के छ भने  यो कानुन केवल विद्यार्थीहरूमा मात्र सीमित छैन  । यदि देशमा युद्ध आन्तरिक द्वन्द्व वा कुनै ठुलो राष्ट्रिय विपत्ति आइलाग्यो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा सैन्य तालिम दिन सक्ने र उनीहरूलाई राष्ट्र सेवा र रक्षाका लागि अनिवार्य रूपमा खटाउन सक्ने कडा कानुनी बाटो खोलिएको छ । आखिर यो नयाँ विधेयकमा अरु के – के कडा प्रावधानहरू छन् ?  यी कलिला बालबालिकाहरूलाई हतियारको तालिम किन दिन लागिएको हो ? आउनुहोस् यश विधेयकको भित्री रहस्य के हो विस्तारमा बुझौं ।

संसद्‌मा दर्ता भएको नयाँ विधेयकले विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट रूपमा दुई वटा कडा डिभिजनमा वर्गीकरण गरेको छ  । पहिलो हो जुनियर डिभिजन  जसमा कक्षा ८ देखि १० सम्मका १३ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष ननाघेका विद्यार्थीहरू पर्नेछन् । दोस्रो हो सिनियर डिभिजन जसमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत  १६ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेका विद्यार्थीहरू सामेल हुनेछन् । यी दुवै डिभिजनका विद्यार्थीहरूलाई दुई चरणमा कडा तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत विद्यार्थीहरूले आफ्नै विद्यालयमा अध्ययन गर्दै ७९ दिनसम्म शारीरिक व्यायाम , अनुशासन र प्रारम्भिक सैन्य ज्ञान लिनेछन् । त्यसपछि सुरु हुन्छ यसको सबैभन्दा कडा र मुख्य पाटो दोस्रो चरण  २१ दिनको विशेष सैनिक क्लोज क्याम्प विद्यार्थीहरूलाई २१ दिनसम्म विशेष सैनिक ब्यारेकमा लगेर राखिनेछ । जहाँ उनीहरूलाई कठोर सैन्य अनुशासन सिकाइनेछ । अझ गम्भीर कुरा के छ भने सिनियर डिभिजनमा रहेका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूलाई यो क्याम्पमा प्रत्यक्ष रूपमा हतियार सञ्चालन  फायरिङको कडा तालिम समेत दिइनेछ  ।

राज्यले स्कुल तहदेखि नै हतियार चलाउन सक्ने एउटा ठुलो रिजर्भ फोर्स   तयार पार्न यो भित्री रणनीति अपनाएको प्रष्ट देखिन्छ । यो राष्ट्रिय सेवा दलको कमान्ड र प्रशासनिक संरचनालाई पनि निकै शक्तिशाली बनाइएको छ  । यसको प्रमुख संरक्षक स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ भने , नीतिगत निर्णयहरू गर्न रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रधानसेनापति रक्षा सचिव र शिक्षा सचिव सदस्य रहनेछन् र यसको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी अर्थात् मेजर जनरललाई नियुक्त गरिनेछ । तालिम प्राप्त गरिसकेका यी विद्यार्थी र नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सेवा , पूर्वाधार विकास , विपद् व्यवस्थापन , महामारी नियन्त्रण र पर्यावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा सरकारले सिधै अग्रपङ्क्तिमा खटाउन सक्नेछ हजुर । तर यो विधेयक बाहिर देखिँदा जति अनुशासित र राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत देखिन्छ । यसका केही कडा व्यावहारिक र मनोवैज्ञानिक चुनौतीहरू पनि छन्  ।

किशोरअवस्थाका कलिला बालबालिकालाई हतियार र युद्धकलाको तालिम दिँदा उनीहरूको मानसिक विकासमा कस्तो असर पर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारका मापदण्डहरूले यसलाई कसरी हेर्लान् ? र लाखौँ विद्यार्थीलाई हतियार , ब्यारेक र रासनको व्यवस्था गर्न राज्यको अर्थतन्त्रले यो कडा आर्थिक भार धान्न सक्ला कि नसक्ला ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो  । यति हुँदाहुँदै पनि इजरायल वा दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरू झैँ देशको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्व रक्षाका लागि हरेक नागरिकलाई सिपाही बनाउने यो दीर्घकालीन सैनिक रणनीति नेपालको इतिहासमै एउटा कडा र ऐतिहासिक कदम भने निश्चित रूपमा हो ।

कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने र सङ्कटको बेला आम नागरिकलाई अनिवार्य युद्धको मोर्चामा सामेल गराउने यो नयाँ विधेयकले नेपालको सुरक्षा नीतिमा एउटा कडा र नयाँ मोड ल्याएको छ  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्