गृहमन्त्री सुधन गुरुङको रातको गोप्य दौडधुपले बढायो शंका :सम्पत्ति शुद्धीकरण छायाँमा गृहमन्त्री, सरकारभित्रै दरारको संकेत,

गृहमन्त्रीको शपथ लिएको एक महिना नपुग्दै रास्वपा सांसद समेत रहेका सुधन गुरुङ गम्भीर प्रश्नको घेरामा परे पछि देशको राजनीतिक वृत्त एकाएक तातेको छ।  मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदैमा अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि उत्पन्न भएको तरंग सेलाउन नपाउदै  विवादस्पद व्यवसायीसँग साझेदारी रहनुले सुदन गुरुङमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँग उनको कनेक्सन भेटिएको बाहिरिएपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो । ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ मा भट्ट र गुरुङबिच साझेदारी रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । बिचौलियाका रूपमा चिनिएका भट्ट र सुदन गुरुङबिचको यो व्यावसायिक कनेक्सन सार्वजनिक भएपछि यसबारे चौतर्फी हलचल देखिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको कम्पनीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं साझेदार रहेको कागजात सार्वजनिक भएपछि छैन। उल्टै, आइतबार राति गृहमन्त्री गुरुङले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लाई उनकै बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुगेर गोप्य भेट गरेपछि यस प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएको यो भेट सामान्य शिष्टाचारभन्दा धेरै परको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार बेलुकी ८ बजेपछि निवास पुगेका गुरुङ करिब दुई घण्टापछि मात्रै बाहिरिएका थिए। सुरक्षास्रोतले पुष्टि गरेअनुसार, राति करिब १० बजेतिर उनी निवासबाट बाहिरिएका हुन्। तर, त्यो बीचमा के–के छलफल भयो भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा केही खुलाइएको छैन।

कागजात सार्वजनिक भएपछि संकटमा गृहमन्त्री

आइतबार दिउँसो सार्वजनिक भएको कागजातले राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चायो। उक्त कागजातअनुसार दीपक भट्टसम्बद्ध ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी’मा गृहमन्त्री गुरुङको आफ्नै नाममा शेयर रहेको देखिएको छ। भट्ट अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन्, जसका कारण उनीसँग जोडिएको कुनै पनि व्यावसायिक सम्बन्ध स्वतः विवादास्पद बन्छ।

यही कारणले गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। किनकि गृहमन्त्री स्वयं देशको सुरक्षा संयन्त्र र अनुसन्धान निकायको प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व हुन्। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानकै दायरामा रहेको कम्पनीमा उनको साझेदारी हुनु ‘हितको द्वन्द्व’ (conflict of interest) को गम्भीर उदाहरण भएको विश्लेषण गरिएको छ।

अनुसन्धान प्रभावित हुने चिन्ता

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, गृहमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले अनुसन्धान भइरहेको कम्पनीसँग सम्बन्ध राख्नुले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामा समेत धक्का पुग्न सक्छ।

रास्वपाभित्रै पनि यही विषय उठेको छ। पार्टीका केही नेताहरूले खुलेरै गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट अलग हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। स्रोतका अनुसार, पार्टीभित्र ‘राजीनामा दिनैपर्छ’ भन्ने लाइन बलियो बन्दै गएको छ।

राजीनामाको दबाब र ‘रातको भेट’

यही बढ्दो दबाबबीच गृहमन्त्री गुरुङले सभापति लामिछानेसँग व्यक्तिगत भेटघाट गरेका हुन्। स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, गुरुङले यो भेटमार्फत पार्टीभित्र उठेको असन्तोष कम गर्ने प्रयास गरेका थिए।

सबैभन्दा चासोको विषय भनेको, यो भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र लामिछानेबीच फोन संवाद गराइएको दाबी हो। स्रोतका अनुसार, गुरुङले आफूविरुद्ध बढ्दो दबाबलाई ‘राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन’ गर्न शीर्ष तहबीच समन्वय गराउन खोजेका थिए।

तर, सभापति लामिछानेले भने तत्काल कुनै प्रतिबद्धता नदिएको बताइएको छ। उनले पार्टीको औपचारिक बैठकमै विषय उठाउनुपर्ने र त्यहीँ निर्णय हुने संकेत गरेका छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि पार्टी नेतृत्व यस विषयमा सजिलै झुक्ने अवस्थामा छैन।

गोप्य भेटले बढायो शंका

राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको पक्ष भनेको भेटको गोप्य प्रकृति हो। न त यो भेटबारे कुनै आधिकारिक जानकारी दिइयो, न त अन्य नेताहरू सहभागी भए। परिवारका सदस्यसमेत उपस्थित नरहेको अवस्थामा भएको यस्तो भेटले थप शंका जन्माएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि विषय सामान्य हुन्थ्यो भने औपचारिक बैठक वा सार्वजनिक संवादमार्फत समाधान खोजिन्थ्यो। तर, रातिको समयमा गोप्य रूपमा गरिएको भेटले ‘कुनै ठूलो राजनीतिक समायोजन’ को संकेत दिएको छ।

सरकारभित्रै दरारको संकेत

यो प्रकरणले सरकारभित्रै दरार उत्पन्न हुन सक्ने संकेत देखाएको छ। रास्वपा सत्तारूढ दल भएकाले उसले उठाएको कुनै पनि माग सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्छ। विशेषगरी गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको प्रभाव सरकारको समग्र स्थायित्वमा पर्न सक्छ।

पार्टीभित्रै राजीनामाको माग चर्किँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि निर्णय लिन दबाब बढ्ने निश्चित छ। यदि गृहमन्त्रीलाई जोगाउने प्रयास गरियो भने पार्टीभित्र असन्तोष बढ्न सक्छ भने, राजीनामा गराइयो भने सरकारको छवि कमजोर बन्न सक्छ।

विगतका विवाद र वर्तमान संकट

गृहमन्त्री गुरुङ यसअघि पनि विभिन्न विवादमा तानिँदै आएका नाम हुन्। यद्यपि, अहिलेको प्रकरण भने उनीमाथि सबैभन्दा गम्भीर आरोपको रूपमा देखिएको छ। किनकि यसमा केवल राजनीतिक आरोप मात्र होइन, कानुनी अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो संवेदनशील मुद्दामा संलग्न व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध हुनु आफैंमा ठूलो प्रश्न हो। यसले राज्य संयन्त्रभित्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

अब सबैको नजर सोमबार बस्ने रास्वपाको बैठकतर्फ छ। सभापति लामिछानेले विषय बैठकमै राख्न सकिने बताएका कारण त्यहीँबाट कुनै ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।यदि पार्टीले औपचारिक रूपमा राजीनामा माग गर्‍यो भने गृहमन्त्री गुरुङका लागि पदमा टिकिरहन कठिन हुनेछ। तर, यदि पार्टीले ‘पर्ख र हेर’ को नीति लियो भने यो मुद्दा अझै लम्बिन सक्छ।

काठमाडौँको सत्ता केन्द्रमा अहिले ‘रातको भेट’ ले उत्पन्न गरेको तरंग व्यापक बनेको छ। एउटा कागजात सार्वजनिक हुनु, त्यसपछि बढ्दो राजनीतिक दबाब, र अन्ततः गोप्य भेट—यी सबै घटनाक्रमले संकेत गर्छन् कि मामला केवल व्यक्तिगत विवाद होइन, यो सत्ताको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक खेल हो।आगामी दिनमा यो प्रकरणले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने धेरै हदसम्म रास्वपाको निर्णय र सरकारको प्रतिक्रियामा निर्भर हुनेछ। तर, यति भने स्पष्ट छ—सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको छायाँमा परेको यो विवाद अब सहजै साम्य हुने अवस्थामा छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्