राप्ती सोनारीमा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का सुम्पिएपछि छानबिनको माग , राज्यलाई २१ लाख बढीको आर्थिक नोक्सानी

बाँके – बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ लिलाम बिक्री प्रक्रियामा राज्यलाई २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको छ । 

गाउँपालिकाले मुगुवा खोलाको विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर रहेको पाँच लाख ५३ हजार नौ सय २३ दशमलव ५६ घन फिट नदीजन्य पदार्थ लिलाम बिक्रीका लागि गत फागुन २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सो ठेक्का प्रक्रियामा श्री लखनामारी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालिले भ्याटबाहेक ७९ लाख १० हजार रुपैयाँ कबोल गरी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने सर्वोच्च बोलपत्रदाताको रूपमा सहभागिता जनायो । 

तर, विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र नखोलिँदासम्म पूर्ण रूपमा गोप्य रहनुपर्ने विषयमा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी आन्तरिक र संवेदनशील सूचना बाहिर चुहाइएको लखनामारी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालिको आरोप छ।

बैंकमा धरौटी राख्ने क्रममा ५ प्रतिशतको सट्टा मानवीय त्रुटीवश एक लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रको बैंक ग्यारेन्टी पर्न गएको उक्त कम्पनीको दाबी छ । 

गाउँपालिकाले गत वैशाख ३ गते पत्र लेखेर दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त कम्पनीले तत्कालै बैंकमा भएको त्रुटि सुधार गर्दै वैशाख ४ गते दर्ता नम्बर ५१५० मार्फत आवश्यक थप बैंक ग्यारेन्टीसहितको सक्कल स्पष्टीकरण बुझाएको बताइन्छ ।

तर, बढी कबोल गरेको कम्पनीलाई पाखा लगाउन र कम कबोल गर्ने अर्थात् ५७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र कबोल गरेको भवानी निर्माण सेवालाई ठेक्का सुम्पिन गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले लखनामारी कन्स्ट्रक्सनको उक्त सक्कल स्पष्टीकरण र थप ग्यारेन्टीको फाइल नै कार्यालयबाट लुकाएको  लखनामारी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालिको आरोप छ।

कार्यालयले फाइल लुकाई आफूलाई अयोग्य ठहराएको भन्दै  पीडित कम्पनी न्यायको खोजीमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास पुग्यो । अदालतको संयुक्त इजलासले गत असार ८ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम खरिद कारबाही निलंबन गरी कानुनबमोजिम छानबिन गरी निर्णय गर्न स्पष्ट परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । 

तर, गाउँपालिकाले अदालतको आदेशलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै  असार ३० गते बढी कबोल गर्ने पक्षलाई वञ्चित गरेको कम्पनीको आरोप छ । लखनामारी कन्स्ट्रक्सनले ७९ लाख १० हजार रुपैयाँ कबोल गरेकोमा स्वीकृत गरिएको भवानी निर्माण सेवाको रकम ५७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ ।

यसबाट राज्यको ढुकुटीमा २१ लाख ४७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व प्रत्यक्ष रूपमा गुमेको लखनामारीको गुनासो छ ।  

अदालतका सबै प्रक्रिया र कानुनी प्रावधानलाई पन्छाउँदै गाउँपालिकाले गत असोज २६ गते भवानी निर्माण सेवालाई मुगुवा खोलाबाट ढुङ्गा निकासी तथा ढुवानी गर्न औपचारिक रूपमा सवारी साधनहरूको अनुमतिको पुर्जीसमेत थमाइसकेको छ ।

स्थानीय तहमा भएको  यस किसिमको अनियमितता र अदालतको आदेशको अवहेलनाबारे  लखनामारी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सिंहदरबारस्थित हेलो सरकारमा समेत औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गराएर  निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्