यसकारण हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फर्कायो सर्वोच्चले

सोमबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फर्काउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यमाथि अन्याय भएको ठहर गर्दै पुनः कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न/गराउन आदेश दिएको हो ।

शुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले शाक्यलाई गएको असोज ५ मा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो । र, सो ठाउँमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई हटाउने निर्णयलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ । जसका लागी सर्वोच्चले केही आधार लिएको छ ।

सहमति वा मञ्जुरी नलिएको :

शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहँदै गर्दा जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति दिइएको तर यसका लागि निजको मञ्जुरी वा सहमति नलिएको पाइएको । अदालतका अनुसार यसअघिका विभिन्न मुद्दामा यस्तो अवस्थामा निवेदकको सहमति लिनुपर्ने व्याख्या भएको छ ।

अप्रत्यक्ष रूपमा पदमुक्त गरेको :

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति दिइएको देएपनि कार्यकारी निर्देशकबाट भने अप्रत्यक्ष रूपमा पदमुक्त गरेको जनाएको छ ।

परिणाम स्वरूप यी निवेदकले आफूले कानुनसम्मत रूपमा नियुक्ति पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा तोकिएको अवधिसम्म कामकारबाही गर्न नपाई परोक्ष रूपमा उक्त पदबाट हटाइएको अवस्था देखिन आयो’, सर्वोच्चले भनेको छ ।

प्रक्रिया अवलम्बन गरेको :

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पदबाट हटाइएको ।

पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण प्रस्ताव :

अदालतले शाक्यलाई हटाउन कुलमान घिसिङ्गले पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको भनेको छ । घिसिङको नाम उल्लेख नगरे पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित (Just, Fair and Reasonable) निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (On the Face of Record) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन’ आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्