पहुँच भए स्वकीय सचिव खाऊ, लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ

लोकसेवा आयोगको संवैधानिक तथा स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन जारी राखेका छन्।

विद्यार्थीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको २२ बुँदे निर्णयमध्ये बुँदा नम्बर ११ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूको भनाइमा उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको भावना विपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ।

प्रदर्शनमा सहभागी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए। सरकारले गरेको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता कमजोर बनाउने उनको आरोप छ।

विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई मात्र कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको विरोधमा विद्यार्थीहरूले केही दिनदेखि निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ, एउ… एउ… एउ !’, ‘सुशासन अनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको बारेमा एक चोटी राम्रोसँग पढ्ने पो होकी सरकार’ लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन र परीक्षा सञ्चालन गर’, ‘प्रशासनमा दलीय भागबण्डा बन्द गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्