बजेटमा एआईलाई प्राथमिकता दिइएको स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन विज्ञहरूको सुझाव

एआई एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा मेरो जबका संस्थापक शैलेन्द्रराज गिरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई प्राथमिकता दिइनुलाई सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई अझ स्पष्ट रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल बजेट २०८३÷८४ सम्बन्धी बहु–सरोकारवाला परामर्श कार्यक्रम’मा बोल्दै गिरीले सरकारले ‘सोभरेन एआई’ को अवधारणालाई बजेटमा समेट्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले एआई, डेटा सेन्टर, कम्प्युटिङ पूर्वाधार तथा सफ्टवेयर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा लिएर स्पष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी ल्याउन सके अझ प्रभावकारी हुने धारणा राखे। ‘सरकारले एआईको महत्त्व बुझेको देखिन्छ, तर निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई थप संस्थागत गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

गिरीले विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटले एआई तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सञ्चालन लागत बढाउने चिन्ता व्यक्त गरे। एआई प्रोसेसिङ र डेटा सेन्टर सञ्चालनमा विद्युत्को ठूलो भूमिका हुने भएकाले यसले व्यवसायको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले एआई पूर्वाधारका लागि आवश्यक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट) खरिदमा कर छुट तथा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको पनि बताए। ‘सोभरेन एआईको लक्ष्य हासिल गर्न जीपीयूजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारमा अधिकतम सहुलियत आवश्यक छ,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्