नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको भ्रम र यथार्थमा जेलिएको रास्वपा, १ महिना नहुँदै देखायो पुरानो पार्टीको जस्तै औकात

जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक, प्रभावकारी र कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध भएर सञ्चालन गरिने शासन प्रणालीलाई सुशासनको रूपमा बुझिन्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानले नागरिकका मौलिक हक र अधिकार संरक्षण गरी सुशासनको प्रत्याभूत गरे पनि सञ्चालकका रूपमा रहेका राजनैतिक पार्टीहरू त्यसप्रति उत्तरदायी, प्रतिबद्ध र इमान्दार नहुँदा सुशासनबाट नागरिक वञ्चित हुँदै आएका अनि दलहरूप्रति मतदाताको भरोसा र विश्वास धर्मराउँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि कायापलट हुन्छ भन्ने आश्वासन केवल कागजी घोडा मात्र भएको छ । तीनै तहका सरकारको परफरमेन्स औषत रूपमा कमजोर देखिएको छ । नागरिकका हक-अधिकार संरक्षण अनि सुशासन प्रत्याभूत गर्न सञ्चालकको सदाचार, इमान्दारिता, स्वच्छता, पारदर्शिताजस्ता गुणले भूमिका खेलेको हुन्छ । दूर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, दलहरूले क्षमतावान र जनताद्वारा अनुमोदित लोकप्रिय नेतृत्वको सट्टा आफ्ना नजिकका नातागोता, समूह र गुटका सदस्य अनि मनि, मसल र गनवालालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी तिनीहरूकै संरक्षण गरी इमान्दार नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदा राजनीतिक दलहरूप्रति मतदाताको असन्तुष्टि बढेको मात्र नभएर लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ ।

विगत ३५ बर्षसम्म नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकारले कार्यकर्ता भर्ति गरे, झोले नियुक्ति गरे भन्दै सामाजिक संजालमा अभियान नै चलाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले सरकारमा आएको ३० दिन नबित्दै आफ्ना निकट र आफन्त नियुक्ति गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।
विगतमा नाता नपर्ने इलामका शाक्यलाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सालो नियुक्ति भयो भनेर गोयबल्स शैलीमा सामाजिक संंजालमा ज्वाला संग्रौला, रमेश प्रसाईहरुले घृणा फैलाए ।

केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि आफन्त नियुक्त नगरे पनि उनले राजेश बज्राचार्य वा नेवार थरका ब्यक्तिलाई नियुक्ति गरे अमूक नाता पर्ने भनेर मनगढन्ते ब्याख्या गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तर सत्तामा गएको ३० दिनमै वालेन्द्र शाहले राज्यकोषबाट मासिक लाखौं तलव सुविधा दिनेगरी आफ्नो सचिवालयमा कार्यकर्ता वा रास्वपाहरुको भाषामा भन्दा झोलेहरुको जम्बो टोली नियुक्ति गरेका छन् ।
विज्ञका नाममा कलाकारलाई राजनीतिक सल्लाहकार र विगतमा महानगरमा भर्ति गरिएका निकट कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा ओलीले एक मजदुर आन्दोलनबाट आएका बिष्णु रिमाललाई सल्लाहकार बनाएका थिए । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले त चलचित्रका कलाकारलाई राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका छन् । क्षमता, योग्यता र अनुभव होइन, निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको प्रष्ट देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा आफन्तवाद (नेपोटजिम) बिरुद्ध  सामाजिक संजालमा अभियान चलाएर चुनावमा दुईतिहाई बहुमत पाएको रास्वपाले आफन्त र आफूनिकटलाई नियुक्ति दिने क्रम सत्तामा गएको ३० दिन नबित्दै सुरु गरेको छ । सरकारमा गएपछि अनावश्यक स्वकीय सचिवालय नराख्ने, मितब्ययिता अपनाउने भन्दै चुनावमा नारा लाएको रास्वपाले त्यसबिपरीत राज्यकोषबाट मासिक दसौं लाख खर्च हुनेगरी कार्यकर्ता र निकटस्थदेखि आफन्तलाई नियुक्ति दिन थालिसकेको छ ।

२०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान बिभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको, मन्त्रालयहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप भएकोमा बिरोध भयो । तर रास्वपाको सरकार गठन भएपछि सबै अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनेगरी हरेक मन्त्रालय हेर्नेगरी विज्ञ टोली बनाउन लागिएको चर्चा पनि भइरहेका छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मन्त्रालय चलाउने भए मन्त्री किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीलाई रबरस्ट्याम्प मात्र बनाउन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएका विज्ञले मन्त्रालयका काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने संभावना उत्तिकै रहने गर्दछ ।
 

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रास्वपानिकट पत्रकार मुना कुँवर र नवराज पाण्डेलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् ।आजै मात्र प्रधानमन्त्री शाहले श्रम मन्त्रीमा  र उद्योग मन्त्रीमालाई  आफ्नै क्षेत्रबाट नियुक्त गर्न राष्ट्रपति  समक्ष सिफारिस गरिसकेका छन्।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नियुक्ति भएको ३० दिनमै १२ जनाभन्दा बढी सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गरेका छन् । उनले पद सम्हाल्नासाथ प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार ब्यञ्जनकार(बेन), प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी, राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहलाई नियुक्ति गरे ।त्यसैगरी, स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारी, स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल, प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईं, निजी सचिव प्रदीप परियार, नीति, प्रशासन तथा सुशासन संयोजक सुदिप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विवेक मिश्र, फोटोग्राफर विनय शाक्य, प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल र स्वकीय सहसचिवमा संजीव पाण्डेलाई नियुक्ति दिइएको छ ।त्यसैगरी विगतमा महानगर प्रमुख हुँदा सहयोग गरेका पूर्व कर्मचारी सुरज शाक्यलगायतकाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्