• सरकारको हल्ला धेरै, व्यवहारिक थोरै :गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘काउन्ट’ गरेकामध्ये ५ भीआईपी छुटे

    • Bishnu GC Bishnu GC
    • २०८२ चैत्र २८, शनिबार १८:२६ गते
    images

    बालेन शाह (बालेन्द्र) प्रधानमन्त्री भएलगत्तै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ परे । सुरुमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । उनीहरू जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको घटनामा पक्राउ परे । सरकार गठन भएको भोलिपल्ट १४ चैतमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो ।भीआईपी पक्राउ पर्न थालेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैंले त्यसबारे जानकारी दिंदै फेसबुकमा स्टाटससमेत लेख्ने गरेका थिए । कतिसम्म भने किन पक्राउ परे भन्नेसम्मको जानकारी दिँदै उनले पक्राउ पुर्जीसमेत सार्वजनिक गर्थे ।त्यतिमात्रै होइन, फेसबुकमै काउन्ट (गणना) गर्दै अंकसमेत लेख्ने गर्थे । गृहमन्त्री गुरुङले काउन्ट गरेकामध्ये पाँच भीआईपी भने छुटेका छन् ।तर यी काउन्टमध्ये ५ जना भीआईपी अहिले रिहा भइसकेका छन्:

    १. पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
    २. पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक
    ३. काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल
    ४. लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा
    ५. उच्चपदस्थ अधिकारी शंकर अग्रवाल

    केपी शर्मा ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री
    केपी शर्मा ओली चैत २६,गते हाजिर जमानीमा रिहा छुटे।सोमबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनलाई बिहीबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए।उनलाई अस्पतालबाटै परिवारको जिम्मा लगाइएको हो ।हिरासतमा रहेको १३ औँ दिनमा उहाँलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो।पक्राउ परेको केही समयपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उहाँलाई जेनजी (Gen Z) आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा चैत १४ गते उनकै निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो।सुरुमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा उहाँलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो तर, पछि म्याद थप नगर्ने आदेश वा अनुसन्धानको आवश्यकता अनुसार प्रहरीले उनलाई हाजिर जमानीमा रिहा गरेको थियो।

    पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक

    नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक हिरासतमा बसेको १३ औँ दिन पछि अर्थात चैत २६ गते  मा हाजिर जमानीमा रिहा भए। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि उनलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले थुनामुक्त गरेयो।गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी प्रदर्शन’ (Gen Z Protest) का क्रममा भएको मानवीय क्षति र दमनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पक्राउ गरियो।सर्वोच्च अदालतले थप गरिएको म्यादभित्र मुद्दा अभियोजन नभए हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनलाई श्रीमती यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको छ।

    छवि रिजाल

    १७ चैतमा मत्रै काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल हाजिरी जमानीमा छुटे ।
    अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रिजाललाई सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी जेनजी आन्दोलनको बेला काठमाडौंको सीडीओ थिए ।
    रिजालमाथि गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, उनी पक्राउ परेकै दिन रिहा भए ।

    रेखा शर्मा

    १५ चैतकै राति एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् ।  उनले एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम शोषण गराएको आरोप लागेका थियो ।
    ६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि उनको उद्धार भएको थियो । बालिकाको उद्धारका क्रममा महानगरपालिकाको नगरप्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरी समेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।
    नाबालिकाको अवस्था दयनीय भएको भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो । तर, सांसद शर्माविरुद्ध भने मुद्दा चलेको थिएन । १५ चैतमा पक्राउ परेकी उनी २२ चैतमा छुटिन् ।

    शंकर अग्रवाल

    पक्राउ परेका अर्का उच्चपदस्थ शंकर अग्रवाल पनि रिहा भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनलाई छाडेको हो । बयानको काम सकिएको भन्दै उनी २२ चैतमा नै अग्रवाल रिहा भएका थिए ।
    यो सबै घटनाक्रमले यो स्पष्ट हुन्छ कि सरकारको सत्तामा आसिन नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कार व्यवहारिक पक्ष कमजोर रहेको छ । त्यसका साथै शासकमा रहेको धैर्यताको कमीको कारण देशको राजनीतिक भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने त सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन ।
    यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उनकी श्रीमती अर्जुन राणा देउबाविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी भइसकेको छ तर उनीहरू अहिले विदेशमा रहेका छन्। इन्टरपोल रेड नोटिस जारी गर्ने तयारी चलिरहेको छ।

    प्रश्न उठेको छ: धमाधम पक्राउ भए, तर अदालत र कानुनी प्रक्रियापछि एकएक गरी रिहा हुँदैछन्। के यो सरकारको कारवाही दीर्घकालीन न्यायतर्फ लैजाने बाटो हो, वा यो केवल राजनीतिक सन्देश मात्रै थियो?

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्