शरणार्थी प्रकरणको फैसलापछि ब्युँतिए भ्रष्टाचारका पुराना फाइल : अब कुन-कुन मुद्दा खुल्न बाँकी छन् र कस-कसको सातो जाँदै छ ?

जबसम्म राज्यले पुराना र ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई निर्ममतापूर्वक कोट्ट्याएर तिनको निष्पक्ष किनारा लगाउँदैन तबसम्म मुलुकमा सुशासनको नयाँ जग बसाल्न सम्भव हुँदैन । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला आएपछि यतिबेला सिङ्गो देशको ध्यान फेरि पुराना तथा ओझेलमा पारिएका ठुला भ्रष्टाचारका फाइलतर्फ मोडिएको छ । पहुँचवालाहरू जोडिएका काण्डहरूमा पनि न्यायालयले कडा रूपमा कानुनी दायरा कोरिरहेका बेला वर्षौँदेखि सिंहदरबार र बालुवाटारलाई हल्लाइरहेका अन्य चर्चित मुद्दाहरूको अवस्था के छ र अब कुन-कुन फाइलहरू खुल्न बाँकी छन् भन्ने चौतर्फी प्रश्न र चासो फेरि कडा रूपमा उठ्न थालेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण, विभिन्न सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका अर्बौँका विवादहरू, र राज्यको बहुमूल्य सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगका गम्भीर आरोप लागेका मुद्दाहरूको अनुसन्धान तथा अदालतको प्रक्रिया यतिबेला कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले बडो गम्भीरताका साथ नियालिरहेका छन् । शक्तिशाली नेता र ठुला घरानाका व्यक्तिहरू मुछिएका यी पुराना काण्डहरू अब कुन दिशामा अगाडि बढ्लान त ? आज हामी विगतका ती चर्चित घोटालाहरू तिनको वर्तमान अवस्था र अब खुल्ने कडा फाइलहरूको भित्री कुरो यो विशेष रिपोर्टमा विस्तारमा बुझाउनेछौँअन्तिमसम्म हेर्नुहोला ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसलाले नेपाली राजनीति र कानुनी क्षेत्रमा एउटा नयाँ मानक तय गरेसँगै, सबैभन्दा बढी बहस ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथि केन्द्रित भएको देखिन्छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा संगठित रूपमा कीर्ते गरेर व्यक्ति र भूमाफियाको नाममा गराइएको यो काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेतको संलग्नता बाहिर आइसकेको छ  । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा मुद्दा दर्ता गराएर अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अझै कतिपय नीतिगत निर्णय गर्ने मास्टरमाइन्ड हरू कानुनी दायरामा आउन बाँकी रहेको भन्दै जनस्तरबाट कडा आवाज उठिरहेको छ । शरणार्थी प्रकरण जस्तै यो मुद्दालाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन न्यायालय र अनुसन्धान निकायमाथि ठुलो जिम्मेवारी आइपरेको देखिन्छ ।

यसका साथै मुलुकमा भएका विभिन्न ठुला सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका विवाद र वैदेशिक शेयर खरिद-बिक्रीका घोटालाहरू पनि अब तीव्र छानबिनको घेरामा पर्ने निश्चित देखिएको छ । नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिरको अर्बौँको जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारिक घरानालाई सुम्पिने गिरोह विरुद्धको कडा फाइल र विमान खरिदमा भएको वाइडबडी घोटाला जस्ता पुराना मुद्दाहरू विगतमा केवल छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू भित्रै सीमित राखिएका थिए । तर वर्तमान समयमा बदलिएको जनचेतना र सुशासनका लागि राज्यमाथि परेको चौतर्फी दबाबका कारण दराजमा थन्क्याएर राखिएका ती कडा प्रतिवेदनहरूलाई बाहिर निकालेर अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचारको आवरणमा विगतमा जोगिएका कयौँ हाइप्रोफाइल पात्रहरू यतिबेला भित्रभित्रै त्रसित बनेका छन् । कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले पनि गिरीबन्धु टी-इस्टेट जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण र ओम्नी वा यती जस्ता व्यापारिक समूहसँग जोडिएका सार्वजनिक खरिदका फाइलहरूलाई पुनः अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरिरहेका छन् । प्रहरी र न्यायपालिकाले विना कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाब देश दोहन गर्ने पुराना र नयाँ सबै फाइलहरूलाई सरसरी खोल्दै जाने हो भने मात्र विधिको शासन बलियो हुनेछ । त्यसैले यो समय भनेको केवल पुराना मुद्दाको समीक्षा गर्ने मात्र होइन बरु विगतका शासकहरूले गरेका ठुला-ठुला आर्थिक अपराधको कडा हिसाबकिताब माग्ने र देशलाई नयाँ सुशासनको दिशामा लैजाने एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसलाले ब्युँताइदिएको यो सुशासनको आशाले अब पुराना सबै ठुला फाइलहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्ने कडा चुनौती खडा गरिदिएको छ । हेरौँ राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू पुराना भ्रष्टाचारका विरुद्ध कति दृढताका साथ अगाडि बढ्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्