बालेन सरकारलाई शिक्षक महासंघको खुला चुनौती: वर्षौँदेखिका सहमति कार्यान्वयन नगरे भदौदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत लाखौँ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको हक-हितका लागि क्रियाशील छाता संस्था ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’ ले सरकारविरुद्ध पुनः देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । विगतमा पटक-पटक भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई सरकारले निरन्तर बेवास्ता गर्दै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महासंघले आगामी भदौ महिनादेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

महासंघको भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सरकारको गैरजिम्मेवारपनविरुद्ध कडा सङ्घर्षमा उत्रिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि महासंघले २०७५ , २०७८ , २०८० र २०८१–०८२ मा ठुला-ठुला सडक आन्दोलनहरू गरिसकेको छ , तर आन्दोलनपछि भएका सम्झौताहरू केवल कागजमै सीमित भएपछि शिक्षकहरू पुनः सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् ।

पटक-पटकका आन्दोलन , त्यसपछि भएका सहमति र २०८२ साल वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ९ बुँदे निर्णयहरूसमेत कार्यान्वयनमा नआएपछि महासंघको नेतृत्व आक्रोशित बनेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सरकारले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनको बेला बेवास्ता गर्ने परिपाटी बसालेकाले यस पटक वारपारको लडाइँ लड्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार भदौबाट देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको छ भने आन्दोलनका थप कडा कार्यक्रमहरू र ठोस तिथि-मिति आगामी विस्तारित कार्यालय बैठकले तय गर्नेछ ।
महासंघले मुख्य गरी नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी हुनुपर्ने र शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनका कतिपय प्रावधानहरू शिक्षक हित अनुकूल नरहेकाले तिनलाई तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । महासचिव थापाले “नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी हुनुपर्छ र दशौँ संशोधनमा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरू शिक्षक तथा कर्मचारीको हित विपरीत रहेकाले ती स्वीकार्य छैनन्” भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । महासंघले शिक्षक सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने , विद्यालय कर्मचारीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने , प्रारम्भिक बालविकास (इसीडी) शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा वृद्धि गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र राहत , करार लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग दीर्घकालदेखि उठाउँदै आएको छ ।

राज्यको शिक्षा नीतिका कारण आम शिक्षक र कर्मचारीहरू निरन्तर पेलाइमा परेको र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूसमेत दराजमा थन्क्याइएकाले देशभरका शिक्षकहरूमा तीव्र असन्तोष छाएको छ । महासंघले आफ्ना मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएसम्म र विगतका सम्झौताहरू अक्षरांश कार्यान्वयनमा नआएसम्म यस पटकको आन्दोलन नरोकिने कडा चेतावनी दिएको छ । भदौदेखि हुने भनिएको यो देशव्यापी आन्दोलनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र पुनः प्रभावित हुने र पठनपाठनमा ठुलो असर पर्ने खतरा बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्