पर्यटन विधेयकप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि, सरकारविरुद्ध विकल्प खोज्ने चेतावनी

पर्यटन कानुन संशोधन विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ ।शुक्रबार सोही विधेयकमाथि सरोकारवालाबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम ‘हेलो सांसद’मा बोल्दै फुर गेल्जे शेर्पाले विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष शेर्पाले पर्यटन क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय नगरी फरक–फरक खालका विधेयक तयार गरिएको आरोप लगाए । उनले आफू लगायत विभिन्न संघसंस्थाका अध्यक्षहरू बसेर विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै संगठनलाई कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने प्रयास भए पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित हुने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘यो विधेयक बद्रीप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा एउटा र पछि अनिलकुमार सिंहाको कार्यकालमा अर्को गरी दुई वटा स्वरूपमा सरकारमा गएको कुराले हामीलाई तरङ्गित बनाएको छ । विगतमा सिंहदरबारमा एउटा डकुमेन्ट बनाउने, त्यसपछि निजी क्षेत्रसँग अर्को बनाउने र फाइभ स्टार होटलमा बसेर फेरि संशोधन गरेर सरकारमा पठाउने काम नौलो होइन ।’

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्योलमा राखेर विधेयक अघि बढाए आफूहरू पहिलो दिनदेखि नै सरकारविरुद्ध अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुने उनले बताए ।‘फरक–फरक खालका विधेयक बनाउदा सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुन विधेयक ल्याउने हो थाहा छैन । त्यसमा हामीलाई अन्योलमा राखेर ल्याउनुहुन्छ भने हामी पहिलो दिनबाट यो सरकारको विरुद्धमा हामी अर्को विकल्प खोज्छौ,’ उनले भने ।

शेर्पाले ट्रेकिङ कम्पनीमा लागू गरिएको भ्याट प्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत आउने रकममध्ये करिब ६० प्रतिशत खर्च हिमाली क्षेत्रमा हुने भए पनि त्यहाँका होटल तथा सेवामा भ्याट बिलको व्यवस्था नहुँदा कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्