सुकुम्बासी बस्तीमा बालेनको डोजर:मेयर हुँदा सकेनन्, के प्रधानमन्त्री हुँदा  खाली गर्ने सक्लान् त?

राजधानीको मुटु मानिने थापाथली क्षेत्रमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू अन्ततः बस्ती खाली गर्न बाध्य भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनपछि प्रशासन र सुरक्षा निकाय सक्रिय बनेसँगै बिहीबार साँझदेखि नै बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा बालेन शाहले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने ठूलो प्रयास गरेका थिए। तर, त्यतिबेला संघीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले असहयोग गर्दा उनको त्यो अभियान सफल हुन सकेको थिएन र ठूलो झडप भएको थियो। अहिले परिस्थितिले पूर्ण रूपमा कोल्टे फेरेको छ। देशको प्रधानमन्त्री र हालै मात्र गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बालेनले अब आफैं सुरक्षा प्रमुखहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर सीधै एक्सनको आदेश दिएका छन्।

आउँदो आइतबारदेखि काठमाडौंबाट सुरु गरी देशैभरका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने उनको कडा निर्देशन छ। यो निर्णयले नेपालको राजनीतिमा वर्षौंदेखि ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग हुँदै आएको अतिक्रमणको समस्यालाई जरैदेखि उखेल्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएर प्रहरी परिचालन गरिने यो अपरेसनले सडकमा ठूलो प्रतिरोधको सामना गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ।

तर, राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति हातमा लिएका बालेन अब कुनै पनि राजनीतिक दबाबमा पछि हट्ने मुडमा देखिँदैनन्।यस घटनाले एकातिर राज्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दृढता देखाएको छ भने अर्कोतिर हजारौँ नागरिकको बासस्थान संकटमा परेको यथार्थ उजागर गरेको छ।

निर्देशनपछि सुरु भयो ‘अपरेसन खाली गर’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती तत्काल हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिका र प्रहरी प्रशासनबीच समन्वय गरी ‘अपरेसन’ सुरु गरिएको हो।
बिहीबार साँझदेखि नै प्रहरीले माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। “यो सरकारी जमिन हो, सबैले शान्तिपूर्ण रूपमा स्थान खाली गर्नुहोस्” भन्ने सन्देश निरन्तर बजाइँदै गर्दा बस्तीमा त्रास र अन्योल फैलिएको देखिन्थ्यो।

आँसु, आक्रोश र अनिश्चित भविष्य

बस्ती खाली गर्न थालेका स्थानीयको अवस्था अत्यन्त दयनीय देखिएको छ। वर्षौँदेखि यही ठाउँमा घर बनाएर बसेका धेरै परिवारहरू अचानक विस्थापनको पीडामा छन्।“हामी कहाँ जाने? सरकारले विकल्प दिएको छैन,” एक स्थानीय महिलाले आँसु पुछ्दै भनिन्।अर्का एक वृद्धले भने, “यो हाम्रो जीवनको अन्तिम आश्रय थियो। अब सडकमा बस्नुपर्छ कि भन्ने डर लागेको छ।”
सुकुम्बासीहरूका अनुसार उनीहरूले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइनु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।

सरकारको दाबी:

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण प्राथमिकता सरकार पक्षले भने सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्तीहरू हटाउनु आवश्यक भएको बताएको छ। सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूका अनुसार थापाथली क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको र सरकारी संरचना विस्तारका लागि आवश्यक भएकाले यस्तो कदम चालिएको हो।
एक अधिकारीका अनुसार, “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नैपर्छ।”तर, उनले सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासबारे स्पष्ट योजना भने खुलाएका छैनन्।

वर्षौँदेखिको समस्या, समाधान अझै अधुरो

काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन। विभिन्न नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र खाली स्थानहरूमा बस्ती बस्दै जाने क्रम वर्षौँदेखि जारी छ। थापाथली क्षेत्र पनि त्यही प्रवृत्तिको एक उदाहरण हो।विगतमा विभिन्न सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गरे पनि ठोस समाधान निस्कन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।

राजनीतिक र सामाजिक प्रतिक्रिया तीव्र

यस घटनापछि राजनीतिक दलहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूले चर्को प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले सरकारको निर्णयलाई ‘निर्मम’ भन्दै आलोचना गरेका छन् भने केहीले सार्वजनिक जमिन फिर्ता गराउने कदमलाई समर्थन गरेका छन्। एक मानवअधिकारकर्मीले भने, “विकासको नाममा गरिबलाई विस्थापित गर्नु मानवीय दृष्टिकोणले स्वीकार्य छैन। पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना हटाउनु गलत हो।”

महानगरको भूमिका र योजना

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यसअघि पनि नदी किनारका अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो। महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार शहरलाई व्यवस्थित बनाउन यस्ता कदम आवश्यक छन्। तर, महानगरले सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासबारे दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक नगर्दा आलोचना भइरहेको छ।

रातभरि चल्यो सरसामान सार्ने काम

बस्तीमा बस्नेहरूले रातभरि नै आफ्नो सरसामान सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयास गरेका थिए। कतिपयले आफन्तकहाँ जाने व्यवस्था मिलाएका छन् भने कतिपय खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्।बस्तीको दृश्य हृदयविदारक देखिन्थ्यो—काठका टहराहरू भत्किँदै, सामान बोकेर दौडिरहेका मानिसहरू, र अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्तित अनुहारहरू।

कानुनी प्रश्न: अधिकार कि अतिक्रमण?

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न पनि उठाएको छ—सुकुम्बासीहरूको अधिकार र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबीच सन्तुलन कसरी मिलाउने? कानुनविद्हरूका अनुसार, राज्यले अतिक्रमण हटाउने अधिकार राख्छ, तर नागरिकको आधारभूत आवास अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

स्थानीयमा बढ्दो असन्तोष

बस्ती खाली गर्ने क्रममा केही स्थानमा सामान्य विवाद र तनावसमेत देखिएको छ। यद्यपि, ठूलो झडप भने भएको छैन। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा राखेको जनाएको छ। तर, स्थानीयमा असन्तोष भने स्पष्ट देखिन्छ। उनीहरूले सरकारप्रति विश्वास गुम्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णयले तत्कालीन रूपमा सरकारी जमिन फिर्ता गराएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो समाधान होइन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।एकातिर शहरलाई व्यवस्थित बनाउने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर हजारौँ नागरिकको जीवन र भविष्यको प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ

यदि पुनर्वासको प्रभावकारी योजना ल्याइएन भने, आज थापाथलीमा देखिएको समस्या भोलि अन्यत्र दोहोरिने निश्चित छ।अहिले सबैको नजर सरकारको आगामी कदममा केन्द्रित छ—के सुकुम्बासीहरूले न्याय पाउनेछन्, कि उनीहरूको पीडा यत्तिकै ओझेलमा पर्नेछ? समयले यसको उत्तर दिनेछ।