पत्रकारमाथि धरपकडबारे कुमार बेनको अनौठो टिप्पणी : २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु होइन साथी हो ?

काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अनौठो पोस्ट गरे । जसले पत्रकार पक्राउ प्रकरणलाई सरकारले अझै हल्का रुपमा लिएको देखाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा रमाइला र व्यङ्ग्यात्मक पोस्ट गरेर चर्चामा आइरहने बेनले आइतबार दिउँसो पत्रकारहरूलाई मेन्सन गर्दै लेखेको पोस्टलाई धेरैले अनौठो रुपमा हेरेका छन्।

उनले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा २८ जनाको सूची रहेको भनेर प्रकाशित समाचारको प्रसङ्ग उठाउँदै २० जना पत्रकारलाई मेन्सन गरेका छन्।

‘यो २८ जना पत्रकारमा को–को पर्‍या हो ? २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु हैन साथी हो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।

उनले पोस्टमा समीर बलामी, जया सिंह महरा, रोशन खड्का, रुपेश श्रेष्ठ, कृष्ण आचार्य, अनिल गिरी, शिवहरि घिमिरे, प्रदीप कार्की, ओम शर्मा, रमेश सुवेदी, गोकरण अवस्थी, राजु घिसिङ, मनोज सत्याल, उमेश चिरञ्जीवी पौडेल, श्रीधर पी पौडेल, कमल सरगम चौलागाईं, टीकाराम यात्री, केशव खड्का र बसन्त बस्नेतलगायतलाई मेन्सन गरेका छन्।

बेनको यो पोस्ट पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेका बेला आएको हो। यसअघि नयाँ पत्रिकादैनिकमा सार्वजनिक समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सरकारका कामकारबाहीबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको सूची तयार गरी प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको दाबी गरिएको थियो।

उक्त समाचारमा सचिवालयले सुरुमा २८ जना पत्रकारको सूची प्रहरीलाई दिएको र छलफलपछि सात जनालाई पक्राउ गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको छ।

तीमध्ये नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्यूजका शुभराज बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरिएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्ट अनलाइनमा पनि प्रहरीले धरपकड गरेको थियो।

पत्रकारसँगै उनीहरूका विद्युतीय उपकरणसमेत नियन्त्रणमा लिएर समाचारका स्रोत पत्ता लगाउने रणनीतिअनुसार पक्राउको आदेश दिइएको सम्बन्धित पत्रकारले तर्क गरेका छन्। पक्राउ परेका पत्रकारसँग प्रहरीले उनीहरूको समाचार स्रोतबारे सोधपुछ गरेको बताएका थिए।

तर, घटनाको विरोध भएपछि प्रहरीले पक्राउ परेका तीनै पत्रकारलाई केही घण्टामै रिहा गरेको थियो। ती पत्रकारलाई रिहा गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले भने शुक्रबार नै धारणा सार्वजनिक गर्दै पत्रकार पक्राउबारे पूर्वजानकारी नभएको दाबी गरेकी थिइन्। गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनबाट समेत घटनाबारे फरक–फरक प्रतिक्रिया आएका थिए।

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले समाचारको स्रोत गोप्य राख्नुलाई पत्रकारको पेसागत अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

यही प्रकरणमा नेपाल जेन-जी फ्रन्टले आइतबार पत्रकारमाथिको धरपकडबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।