आशिष मल्ललाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

केही दिनअघि सार्वजनिक भएको एक  टेलिफोन संवादपछि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पत्रकार आशिष मल्ल ठकुरी (धर्मराज मल्ल) लाई सर्वोच्च अदालतले तारेख वा हाजिर जमानीमा छाड्न परमादेश जारी गरेको छ। केही दिनअघि जनआस्था साप्ताहिकमार्फत सार्वजनिक भएको अडियोमा अर्का पत्रकार हेमन्त चौधरी र मल्लबीच कुराकानी भएको सुनिन्छ।

उक्त कुराकानीका क्रममा चौधरीले आफूलाई सांसदको अघोषित प्रेस सल्लाहकार दाबी गर्दै कारागार व्यवस्थापन विभागदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका विभिन्न नियुक्तिहरूमा करोडौँ रुपैयाँको लेनदेन हुने गरेको दाबी गरेका थिए। सोही अडियो बाहिरिएलगत्तै प्रहरीले मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो भने दाबी गर्ने चौधरीको स्थितिबारे प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारना सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रहरीले मल्ललाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनकी श्रीमती भावना बुढाले गृह मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मल्ललाई थुनामुक्त गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, राजिव वास्तोला, गणेश गिरी, प्रमोदकुमार राय, प्रकाश सिंह विष्ट र विश्वेश्वरप्रसाद ढकालले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले पक्ष राखेका थिए।

निवेदक पक्षले कुनै कसुर नै नगरेको अवस्थामा २०८३ असोज ८ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि दुई दिनको म्याद थप गरी थुनामा राखिएको र त्यसबाट आफ्नो मौलिक हकमा असर परेको दाबी गरेको थियो। अर्कातर्फ सरकारी पक्षले भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा नियमानुसार पक्राउ गरी म्याद थप गरिएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो।

तर दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको मिसिल अध्ययन गर्दा असोज ८ गतेको प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा घटनास्थल मुचुल्का र मल्लको बयानसमेत लिने काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ।

अनुसन्धान तहकिकातबाट अभियोजन नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिए असोज १५ गतेभित्रै अभियोजन गर्नुपर्ने र आरोपको प्रकृति विचार गर्दा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रयोग गरी मल्ललाई असोज १५ गते नै हाजिर जमानी वा तारेखमा छाडिदिन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्