‘ग्रीन आर्मी’बारे ओली- संस्था दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको आदेश चाहिँदैन, मेरो नाम किन ल्याएको?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विपद्को बेलामा रहस्यमय तरिकाले ‘ग्रीन आर्मी’लाई बाहिर ल्याइएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘७२ सालको भूकम्पमा समेत राहत पुर्‍याएका थियौँ भन्ने दाबी गरिएको छ। कसैले व्यक्तिगत रुपमा राहत पुर्‍याएको हुनसक्छ। तर त्यो संस्था ७२ सालमा थिएन। कोभिडको समयमा त्यो संस्था थिएन। गत वर्ष रसुवामा बाढी गएको थियो, त्यसबखत पनि थिएन।’
गत वर्ष जेनजी आन्दोलनमा पनि यो नदेखिएको उनले बताए।

उनले आशङ्कासहित थपे, ‘त्यसबेला यो युनिफर्ममा देखिएन, अर्कै युनिफर्ममा थियो कि, यो कुरा विचार गर्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी स्थिति नेपाली जनताका सामुन्ने आइपरेको छ। के हो यो ग्रीन आर्मी भनेको? उहाँहरूको भनाइअनुसार आर्मीले तालिम दिएको भन्ने छ।’

उनले यसलाई तयार गर्नको लागि ठूलो खर्च प्रयोग गरेको हुनसक्ने बताए। उनले भने, ‘चुस्ता लगाइएको छ। कतिपयका त दर्ज्यानी चिन्हसमेत जस्ता देखिन्छन्। आर्मीले, सेनाले, प्रहरीले, सशस्त्र प्रहरीले तालिम दिएको कुरा आएको छ। त्यसको खर्च कसले बेहोर्‍यो? कसले बेहोर्ने गर्छ? सङ्ख्या ७० हजार भएको दाबी आएको छ। ७० हजार बुट, चुस्ता र अरू परिचालनका खर्चहरू कसले बेहोरेको छ? यसको स्रोत के हो?’
उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा दर्ता गरिएको भनेर प्रचार गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए।

‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला दर्ता गरिएको भन्ने भनाइ पनि आएको छ। म प्रधानमन्त्री भएका बेला कतिले भ्रष्टाचार गरेका होलान्, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पो गर्‍या थिए त मैले भन्न पाउँछ?’ उनले भने, ‘कसले के–के संस्था दर्ता गरेका छन्, त्यो संस्था दर्ता गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हुन्छ? मेरो नाम त्यहाँ किन ल्याएको?’

उनले कुनै संस्था दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको आदेश नचाहिने बताए।

उनले थपे, ‘सङ्घसंस्था दर्ता गर्ने ऐन होला, कार्यालय होला। सङ्घसंस्था दर्ता सेनाले गर्दैन। स्वीकृति दिने कुरा पनि सेनाको कुरा होइन। अब यो सिडिओ कार्यालयले पनि गरेको छ, गृह मन्त्रालयले गरेको छ भन्या सुन्छु, रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ भनेको सुन्छु। यी कामहरू कसरी भएका छन्? के उद्देश्यले भएका छन्? यो कुराहरू राम्ररी स्पष्ट पारिन जरुरी छ।’

उनले यसबारेमा सरकार, रक्षा र गृह मन्त्रालय, नेपाली सेनाले जवाफ दिनुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्