Bishnu GC 
लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको धारणा— नेपालको निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिन सक्दैन र स्थिर सरकार सम्भव छैन भन्ने विषयलाई यसपालि मतदाताले गलत साबित गरिदिएका छन् । तर यसले अर्को यथार्थ पनि उजागर गरेको छ, समस्या निर्वाचन प्रणालीभन्दा बढी राजनीतिक संस्कारमा रहेको छ । निर्वाचनबाट रास्वपा र बालेनको उदय भएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि पाँच वर्षको कार्यकाल केवल शासन सञ्चालनको अवधि मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने परीक्षा पनि हो । प्रधानमन्त्री बालेनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पाँच वर्षसम्म स्थिर र प्रभावकारी शासन दिनु हुनेछ । इतिहासमा बलिया सरकारहरूसमेत पूर्ण कार्यकाल टिक्न नसकेको उदाहरण प्रशस्त छन्, जसको मुख्य कारण आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति संघर्ष रहँदै आएको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज (आइतबार ) ३० दिन पुगेको छ। संसदीय लोकतन्त्रमा नयाँ सरकारका लागि सुरुआती १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् मधुमास अवधि मान्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। कम्तीमा तीन महिनासम्म सरकारलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्ने र कार्यशैली देखाउने सुविधा दिनुपर्छ ।एक सय बुँदे प्राथमिकता जारी गरेर बनेको सरकारप्रति आम नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवि, श्रमजीवि, ब्यापारी उद्योगी सबै तह र तप्काले गंभिर रुपमा हेरिरहेका छन ।
‘मर्निङ सोज त डेज’ भने जस्तै सरकारले लिने हरेक निर्णय र कदमप्रति नागरिकहरुले सचेततापूर्वक लिदै त्यसको तत्कालिन असर, प्रभावको विषयमा विश्लेषण गर्न थालेका छन ।
नयाँ’ नेतृत्वप्रति भरोसा
दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीका कारण वाक्क भएका नागरिकहरूले नयाँ नेतृत्वमा “नयाँ विकल्प” देखेका छन्. विशेष गरी बालेन्द्र शाह (बालेन) जस्ता युवा र प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको उदयले जनतामा तत्काल सुधार र निर्णय क्षमताप्रति भरोसा जगाएको छ।नयाँ नेतृत्वले परम्परागत गफभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने विश्वास गरिएको छ। जथाभावी बोल्नुभन्दा नतिजामुखी काममा केन्द्रित हुने शैलीलाई आम सर्वसाधारणले रुचाएका छन्।नयाँ नेतृत्वप्रति भरोसासँगै जनअपेक्षा पनि निकै उच्च छ। यदि नयाँ नेतृत्वले पनि ठोस परिणाम दिन सकेन र पुरानै सौदाबाजीको राजनीतिमा फस्यो भने यो आशा पुनः निराशामा बदलिने जोखिम रहेको विश्लेषण भनाई छ।
सुकुमवासी हटाउने अभियानः साहस कि संवेदनशीलता अभाव ?
दशकौँदेखि कब्जा गरिएका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउनुलाई राज्यको दायित्व र दृढता मानिएको छ।नदी किनारका बस्ती हटाएर पार्क र ढल निकास व्यवस्थित बनाउने योजनाले शहरको मुहार फेरिने विश्वास गरिन्छ।पहुँच र शक्तिका भरमा हुकुम्वासी हरूले सरकारी जग्गा ओगट्ने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो कदम आवश्यक ठानिएको छ।“वास्तविक सुकुमवासी” र “हुकुमवासी” छुट्याउने चुनौती, विस्थापितलाई वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजनाको अस्पष्टताले सरकारको मानवीय पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
भन्सार महसुल असुलीमा ब्यवहारिकताको अभाव
सरकारले अनौपचारिक रुपमा हुँदै आएको भन्सार शुल्क छलीको घटनालाई गंभिर रुपमा लिदै भन्सार नाकाहरुमा कडा गर्ने निर्णय लियो । यसबाट तस्करी अन्त्य भएर राजस्वको बाटोबाट सामान आयात हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरियो।तर भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई घरायसी सामान ल्याउन समेत कठिन भएको छ। यसले गर्दा मेचीनगर, भद्रपुर र कचनकवल जस्ता नाकाहरूमा तनाव समेत सिर्जना भएको छ।सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा भन्सार र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले महसुस गर्न सकेका छैनन्।भन्सार नाकाहरूमा खटिएका जाँचकीले गर्ने खानतलासी र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा सामान्य नागरिकले अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ।
भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य
बालेन साह नेतृत्वको सरकारको उदय र उससँगको अपेक्षा भ्रष्टाचार र बेथितिहरुको अन्त्य नै हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार, बेथिति, नाताबाद बढ्दा नागरिकको जीवन कष्टकर बन्यो भनेर पुराना दलहरुविरुद्ध जुन भाष्य निर्माण गरियो । त्यसमा खरो उत्रिनु उसको बाध्यता र पहिलो सर्त पनि हो ।
उद्योगी धरपकड
भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यको नाममा देशका प्रमुख उद्योगपतिहरुमाथि जुन धरपकड गरिएको छ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माणको कार्यलाई अझै धेरै पर धकेलेको छ ।नेपालको मुल समस्या र यो सरकारको उदय मुलुकमै रोजगारीको सृजनाको प्रतिबद्धता थियो तर राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुमाथिको धरपकडले बाहिरी लगानीकर्तालाई त्रसित र यहाँका पुँजीपतिहरुको पनि पुँजीपलायनको सम्भावना बढेको छ ।
टे«डयुनियनमाथिको आक्रम र लोकतन्त्र
बालेन नेतृत्वको सरकार आइएलओ महासन्धीको नेपाल पक्षधर राष्ट्र हुँदा हुँदै त्यस विपरित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थीमा रहेको ट्रेडयुनियन अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको छ ।
अपेक्षाको चापः
‘चमत्कार’ को खोजीजनताले बालेन नेतृत्वबाट “छिटो परिवर्तन” र “चमत्कारिक सुधार” को अपेक्षा गरेका छन् । तर, यस्ता अपेक्षाको स्पष्ट परिभाषा छैन ।
संरचनात्मक समस्या र चुनौती
नेपालको संघीय संरचना अझै स्थिर भइसकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड, समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।
नागरिक अपेक्षा र वास्तविकता
सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च छ—सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, सेवा सहजता । तर, ती अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक संरचना, स्रोत र समयको अभाव देखिन्छ ।
भू-राजनीतिक र आर्थिक संकट
देशको थला परेको अर्थतन्त्र सुधार्नु बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। पश्चिम एसियाको बदलिँदो भू-राजनीतिले सरकार सञ्चालनमा थप जटिलता थप्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्