मनिराम ज्ञवालीले सरकारसँग गरेको सम्झौता अवैध र धोका होः लघुवित्त पीडित

नेपाल सरकार र मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्ध संघर्ष समितिबीच हालै भएको ५ बुँदे समझौता आफूहरु विरोधी भएको लघुवित्त पीडितले आरोप लगाएका छन् । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ज्ञवालीले गरेको सम्झौता धोका भएकोेसमेत बताएको छ ।

किसान–मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले ५ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत पीडितहरुलाई झुक्याएर ज्ञवालीले आफू अनुकुल सरकारसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाए । सेन्चुरीले अधिकाशं पीडितहरुको आवाजलाई वेवास्ता गरी पीडित विरोधी गरिएको सम्झौताले थप जटिलता पैदा गरेको जनाए ।

‘२०८१ असारमा सरकार र पीडितबीच वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे प्रतिवेदनमै टेकेर त्यसैलाई लागु गर्ने सहमति सरासर धोका हो, जुन पूर्णतया पीडित विरोधी थियो,’ सेन्चुरीले भने ।

सेन्चुरीले देशभर ६० लाख लघुवित्त पीडितहरु रहेको र सबै सो सम्झौता विरुद्धमा रहेको जिकिर गर्दै भने, ‘हामी सरकारसँग भएको सम्झौता खारेज गर्दै पीडितका पक्षमा नयाँ सम्झौताका लागि आह्वान गर्दछौं ।’

आन्दोलनका इन्चार्र्ज सूरेश घिमिरेले ५ वर्षको निरन्तर आन्दोलनलाई मनिराम ज्ञवालीले तुहाउन खोजोको आरोप लगाए । उनले अधिकाशं पीडितहरु अझै पनि संघर्षको मैदानमा रहेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘ज्ञवाली जीले पीडितलाई धोका दिएर नेपाल सरकारसमक्ष घुँडा टेकी आन्दोलनको विक्री गर्नुभएको छ, तर हामी त्यो सफल हुनदिने छैनौं ।’

नेपाल सरकारले आफू त्यसबाट पन्छिन एकातिर ‘लघुवित्त संस्थाहरुभित्र खराबी छ’ पनि भन्ने तर तिनलाई कारबाही पनि नगर्ने र अकार्तिर ‘संघर्ष समिति पनि अपराधिकरण तिर उन्मुख छन्’ भन्ने प्रतिवेदन निकालेको घिमिरेले बताए । ‘यस्तो पीडित विरोधी प्रतिवेदनलाई अधार मानेर अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले अफै हस्ताक्षर गर्नु दुर्भाग्यको विषय हो,’ घिमिरेले थपे ।

आन्दोलनकी उपाध्यक्ष विमला गजमेर र हरिमाया मल्लले ज्ञवालीले गरेको सम्झौता पूर्णरुपले पीडित विरोधी भएकाले आफूहरुले न्याय नपाउन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने जनाईन् ।

महासचिव दमोदर ढकालले आफ्नो संगठनको नेतृत्वमा साउन १० गतेबाट पीडितहरुले राजधानी ‘मार्च’ सुरु गरिहँदा ज्ञवाली अत्तालिएर आत्मघाति सम्झौता गरेको आरोप लगाए ।

सचिव होम बहादुर खड्काले लघुवित्त संस्थाहरुको ज्यादति र सरकारको गैरजिम्मेवारीको कारण लाखौं पीडितहरु भोकभोकै सडकमा अनवरत उत्रनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादवले लघुवित्त संस्थाहरुले मधेशमा सबैभन्दा बढी सताइरहेको बताउँदै उनिहरुलाई भावि दिनमा गाउँगाउँबाट लखेट्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्