निर्माण क्षेत्रको संकटबारे मन्त्रीहरूको जवाफ : ‘आयोजना नरोक्नुहोस्, मूल्य समायोजन गर्छौं’

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, बजेट अभाव, कानुनी जटिलता तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे व्यापक छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वाधार विकास तथा भौतिक मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारप्रति भरोसा राख्न आग्रह गर्दै मूल्य वृद्धिबाट सिर्जित समस्याको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले मूल्य समायोजनका जटिलता समाधान गर्न आवश्यक परे कानुन संशोधनसमेत गरिने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले सरकारप्रति भरोसा चाहीं गर्नुपर्यो । मूल्य वृद्धिका जुन जटिलताहरू छन् तिनलाई समाधान गर्छौं। कतिपय कुरामा ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने पनि छ । त्यो हामी गर्छौं। ऐन संशोधन नभएसम्म शतप्रतिशत समस्या समाधान नहुने जस्तो पनि केस आएको कारणले ढिला भएपनि समस्या समाधान हुन्छ । हामीलाई पनि विकास चाहिएको छ । सरकार त्यति अनुदार पनि छैन । त्यसैले प्रोजेक्टहरू नरोक्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्।’
मन्त्री लम्सालले हालको मूल्यवृद्धि सामान्य अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै नेपालको इतिहासकै ठूलो मूल्यवृद्धिको अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार सानो पुँजी भएको देशका लागि निर्माण लागत अत्यधिक बढ्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक दबाब परेको छ । उनले करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार सरकारमाथि परिसकेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि राष्ट्र र सरकारले एकसाथ चुनौती सामना गरिरहेको बताए । उनले विकासका लागि स्रोत र सम्भावना भएपनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझ स्पष्ट हुन बाँकी रहेको धारणा राखे । उनले बजेट परिचालन, गुणस्तर कायम गर्ने विषय तथा आवश्यक कानुन परिमार्जनका लागि समितिको मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रले र सरकारले पनि चुनौती सामना गरिरहेको छ, कुरा विकासको नै हो । हामी अझैपनि व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढंगले जानुपर्ने ठाउँमा छौं। आशा पनि छ, स्रोत पनि छ। तर त्यसको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने चिज अझ क्लिन र क्लियर भइसकेको छैन । समितिले पनि अझ सहयोग गर्नुपर्ने के छ भने बजेट परिचालन र त्यसको गुणस्तरमा समितिले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्यो। परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरूमा अध्ययन गरेर व्यावहारिक सहयोग एकदमै आवश्यक छ।’
त्यस्तै, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेपाली