‎‎रवि-बालेनको डोजरको निशानामा एमालेको मुख्यालय , राजनीतिक र कानुनी सङ्कटका बीचमा एमालेलाई अर्को भौतिक बज्रपात

बरु कालले छोडला तर अहिलेको सरकारले छोड्दैन ।नेपाली राजनीतिमा  लामो समयसम्म एउटा शक्तिशाली  रूपमा उदाएको नेकपा (एमाले) यतिबेला इतिहासकै गम्भीर ‘साँढे सातको दशा’ बाट गुज्रिरहेको छ। शक्ति, सत्ता र सङ्गठनको दम्भले भरिएको पार्टीका लागि २०८२ साल केवल पात्रोको परिवर्तन मात्र रहेन, बरु यो एउटा यस्तो विन्दु बन्यो जहाँबाट एमालेको ओरालो यात्रा तीव्र रूपमा सुरु भयो।
‎
‎राजनीतिक र कानुनी सङ्कटका बीचमा एमालेलाई अहिले अर्को भौतिक धक्का लागेको छ— च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालय खाली गर्ने निर्देशन। ललितपुरको च्यासलमा रहेको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै सरकारले कार्यालय हटाउन आदेश दिएपछि एमाले अहिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेको छ।
‎
‎मन्त्रालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेर पनि हालसम्म ‘लिज’ (भाडा) मा परिणत नगरेका सबै संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। यस निर्देशनले सीधा प्रहार एमाले मुख्यालयमा पारेको छ, जुन वर्षौँदेखि तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा सञ्चालित छ।
‎किन खाली गर्नुपर्ने भयो त?
‎मन्त्रालयका अनुसार ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ को दफा २१ बमोजिम भोगाधिकारको समय सकिएको र लिजमा परिणत नगरिएको जग्गा स्वतः सरकारको मातहतमा आउने प्रावधान छ। २०७३ र २०७४ सालमै सूचना निकाल्दा पनि लिजका लागि आवेदन नदिने संस्थाहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

‎”भोगाधिकार लिएको जग्गाको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेकोले सम्झौताको शर्तबमोजिम तिर्न बाँकी रकम बुझाएर जग्गा र त्यहाँ निर्मित संरचना तत्काल खाली गर्नू,” मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ।
‎१२ रोपनी जग्गाको लफडा
‎एमालेले तुल्सीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको आवरणमा २०५८ चैतदेखि १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट भोगचलन पाए पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा ‘लिज’ मा लैजान एमालेले चासो नदेखाउँदा अहिले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो।
‎अब एमालेले कि त मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै च्यासल छोड्नुपर्नेछ, कि त नयाँ कानुनी लडाइँ लड्नुपर्नेछ। बाढीको जोखिमका कारण यसअघि नै असुरक्षित मानिएको च्यासल कार्यालयलाई सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले थप संकटमा पारेको छ।
‎
‎नेपाली राजनीतिमा एमाले एउटा यस्तो शक्ति हो जसले धेरै उतारचढाव देखेको छ। तर, अहिलेको सङ्कट केवल सत्ता बाहिर बस्नुको पीडा मात्र होइन, बरु यो पार्टीको अस्तित्व रक्षाको अन्तिम लडाइँ जस्तो देखिएको छ। यो ‘साँढे सातको दशा’ बाट पार पाउन एमालेले केवल नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै आमूल परिवर्तन र शुद्धीकरणको बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ।

‎

प्रतिक्रिया दिनुहोस्