Bishnu GC 
सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश ल्याएपछि देशको राजनीतिक र संवैधानिक वृत्त फेरि तरंगित बनेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डाका आधारमा गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुस्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै विभिन्न सरकारी निकाय, आयोग, परिषद्, संस्था र प्राधिकरणका १ हजार ५३४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगमदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्मका शीर्ष नेतृत्व अब परिवर्तन हुनेछन्। यो कदमले सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो फेरबदल ल्याउने निश्चित छ।सरकारको यो कदमले अब राज्यका धेरै संवेदनशील संस्थाहरूमा ठूलो खालीपन सिर्जना गर्नेछ।तर वास्तविक बहस अब सुरु हुनेछ।
यो संस्थागत सुधार हो?कि पुराना हटाएर नयाँ राजनीतिक भर्ती गर्ने तयारी?जनताको प्रश्न यही हो:
१५३४ जना हटेपछि देश सुधारिन्छ कि कुर्सी मात्रै फेरिन्छ?
विवादको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियुक्ति प्रक्रिया हो। विगतका अनुभवले देखाउँछ कि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा हावी हुने गरेको छ। २०७७ र २०७८ सालमा भएका नियुक्तिहरू यसको स्पष्ट उदाहरण हुन्, जसको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षसम्म अल्झिएको थियो। कतिपय पदाधिकारीहरू अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै अवकाशमा गए, जसले न्याय प्रणाली र संवैधानिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठायो।करिब आठ महिनादेखि रिक्त रहेको संवैधानिक परिषद् हालै पूर्ण भएको छ। यससँगै विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रोकिएका नियुक्तिहरूको बाटो खुलेको छ। तर यही अवस्थालाई सरकारले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप पनि उस्तै छ। कानुनविद्हरू भन्छन् — “संरचना परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुँदैन, प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु नै दीर्घकालीन उपाय हो।”
सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मात्रै होइन, अन्य विषयहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति हटाउने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार दिने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्ने, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने र भूमि तथा मालपोत सेवा प्रभावकारी बनाउने जस्ता प्रावधानहरू समेटिएका छन्। सरकारका अनुसार यी सबै कदम “शासकीय सुधार” का लागि आवश्यक छन्। तर आलोचकहरू भने यसलाई “केन्द्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयास” का रूपमा व्याख्या गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्