न्युजरुममा हस्तक्षेप र पत्रकार धरपकडविरुद्ध संसदीय छानबिनको माग

काठमाडौं । न्यूजरुममै छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको घटना तथा त्यसपछि राज्य संयन्त्रबाट भइरहेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ‘नेपाल जेन-जी फ्रन्ट’ ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

संयोजक रक्षा बमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने बहानामा न्युजरुममै प्रहरी पस्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको ठाडो प्रहार भएको ठहर गरिएको छ । यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा भएको जेन-जी विद्रोहको जनादेशविरुद्ध भएको फ्रन्टको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा पत्रकार पक्राउको विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनबीच एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने ‘ब्लेम गेम’ चलिरहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री सचिवालयले गैरजिम्मेवार रूपमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ, गृह मन्त्रालयले विवरण थाहा नभएको भन्दै टारेको छ र प्रहरी प्रशासनले त पक्राउ नै अस्वीकार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका जिम्मेवार अङ्गहरू पन्छिँदै चर्को स्वरमा कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन भन्दै पक्राउको आदेश कसले र कुन कानुनी आधारमा दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनबाट भागिरहेका छन् ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत मौन, निष्क्रिय र औपचारिकतामै सीमित भएको भन्दै फ्रन्टले खेद व्यक्त गरेको छ । सरकार स्वयं यस घटनामा गैरजिम्मेवार बनेकाले सार्वभौम संसद्ले यसको जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै फ्रन्टले राजनीतिक दल र संसद्‌समक्ष चारबुँदे माग अघि सारेको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका दलहरूले यस घटनाप्रति स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरी गृहमन्त्री तथा प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिताका लागि संयुक्त रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी, गृहमन्त्री, आईजीपी र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर तत्काल स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग फ्रन्टको छ ।

पक्राउको आदेश कसले दियो र कानुनी आधार के थियो भन्ने यकिन गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता एवं मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

संसद्‌मा गम्भीर छलफल गरी प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणको प्रतिबद्धतासहित विगतदेखि नै विवादित र असंवैधानिक मानिएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्