विकासको विडम्बना: बाटो पुग्यो, बस्ती रित्तियो

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–३ स्थित कोर्बाङ कोट बस्ती आज लगभग पूर्ण रूपमा रित्तिएको छ। कुनै समय मानिसहरूको बाक्लो चहलपहल हुने यो गाउँ आज सुनसान देखिन्छ।

अहिले गाउँमा सडक र बिजुली बत्ती जस्ता पूर्वाधारहरू पुगिसकेका छन्, तर ती सुविधा उपभोग गर्ने मानिसहरू भने गाउँमा छैनन्। राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजीमा मानिसहरू बिस्तारै सहर पस्ने र विदेशिने क्रम बढ्दै गयो। फलस्वरूप, एकपछि अर्को गर्दै घरका ढोकामा ताल्चा लाग्दै गए। अहिले कतिपय घरहरू भत्किन थालेका छन् भने कतिपय घरहरू झाडी र जंगलले ढाकिन थालेका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन् र गाउँको धेरैजसो भाग जंगलमा परिणत हुँदै गएको छ।

​कोर्बाङ कोटको यो अवस्था केवल एउटा गाउँको मात्र नभएर सिङ्गो नेपालका पहाडी बस्तीहरूको प्रतिनिधि यथार्थ हो।

नेपालका पहाडहरूले शताब्दीयौँदेखि एउटा अनौठो मौनता र संघर्षलाई आफ्नो छातीमा लुकाएर बाँचे। ढुङ्गे गोरेटाहरू, उकाली–ओरालीका गहिरा सुस्केराहरू, भारी बोक्दा निधारमा कोरिएका नाम्लाका डामहरू र नुन-तेल लिन हप्तौँ लगाएर मधेस झर्नुपर्ने बाध्यता—यही थियो हाम्रा पहाडी गाउँहरूको विगतको तस्बिर।

गाउँलेहरूले युगौँदेखि एउटै सपना देखे—आफ्नो आँगनमै मोटर गाडी गुडोस्, कोही बिरामी हुँदा डोकोमा बोकेर अस्पताल लैजानु नपरोस्, पाखा-पखेरामा फलेका सुन्तला, अदुवा र तरकारी कुहिएर खेर जानुको सट्टा सजिलै बजार पुगून्, अनि आफ्नो सन्तान सहरको उज्यालो खोज्दै कहिल्यै गाउँ छोडेर जान नपरोस्।

विकासको यो सपना कुनै विलासिता थिएन, यो केवल मानवीय अस्तित्वको सहजता र जीवन बाँच्ने आधारभूत चाहना थियो।

दशकौँपछि त्यो सपना पूरा भएजस्तो देखियो। गाउँ-गाउँमा डोजरहरूको चर्को आवाज गुञ्जिन थाल्यो। बिना कुनै इन्जिनियरिङ, बिना कुनै वातावरणीय अध्ययन, पहाडका छातीहरू अन्धाधुन्ध चिर्दै कच्ची सडकहरू निर्माण गरिए। राजनीतिक भाषणहरूमा यसलाई “गाउँको कायापलट” र “युगान्तकारी विकास” को नाम दिइयो। स्थानीय तहमा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा केवल डोजर चलाउनमै खर्च गरियो। गाउँलेहरू खुसी भए, चौतारीमा बसेर अब दिन फिर्ने आशामा मुस्कुराए। साँच्चै नै, धुलो उडाउँदै, पहिरो पन्छाउँदै गाउँको मुटुसम्म जिप र बसहरू पुगे। आँगनमै हर्न बज्यो। तर, विडम्बना कस्तो भइदियो भने—जुन बाटोले जीवनलाई सहज र सम्पन्न बनाउँछ भनिएको थियो, त्यही बाटोले गाउँको मुटु नै रित्तो बनाइदियो।

बाटोले गाउँलाई के दियो, के लग्यो?

​विकास अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार यातायात पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धि, बजार विस्तार र सामाजिक प्रगतिको मुख्य आधार मानिन्छ। गाउँमा सडक पुगेपछि उत्पादन लागत घट्ने, स्थानीय उत्पादन र श्रमले उचित मूल्य पाउने, बाहिरबाट लगानी र प्रविधि भित्रिने तथा ग्रामीण जीवन चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर नेपालको पहाडी धरातलमा सडक विस्तारले यो  मान्यतालाई पूरै उल्ट्याइदिएको छ।

 

​वास्तवमा, सडकले दुईवटा विपरीत काम गर्छ—एउटा बाहिरका अवसर र सुविधाहरू गाउँभित्र भित्र्याउने, र अर्को गाउँमा रहेका स्रोत, युवा श्रमशक्ति र पुँजीलाई सहरतिर तानेर लैजाने। हाम्रो सन्दर्भमा सडकले सुविधा भित्र्याउनेभन्दा गाउँका मान्छे र स्रोत बाहिर लैजाने काम बढी गर्‍यो। सडक नपुग्दासम्म भौगोलिक विकटताकै कारण आफ्नै थातथलोमा टिकेर कृषि गरिरहेका मानिसहरूका लागि बाटो बनेपछि गाउँ छाड्न झन् सजिलो, सस्तो र छिटो भयो। नतिजा, सडकले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साटो गाउँ रित्याउने क्रमलाई थप तीव्र बनाइदियो।

एकतर्फी बजार र परनिर्भरताको पासो

सडक त बन्यो, तर त्यो सडकसँगै गाउँमा समृद्धिको बीउ होइन, विस्थापनको आँधी भित्रियो। जब गाउँको धुलाम्मे बाटोमा पहिलोपटक गाडीको पाङ्ग्रा गुड्यो, गाउँलेहरूले सोचेका थिए—अब हाम्रा दुःखका दिन सकिए। तर समय बित्दै जाँदा त्यो बाटोले गाउँलाई बजारसँग जोड्ने दुईतर्फी पुलको काम गरेन; त्यो केवल गाउँको जीवन, पसिना र ऊर्जालाई एकोहोरो तानेर बाहिर लैजाने निकास मार्ग बन्यो।

हिजोसम्म डोको र खर्पनमा आफ्नै उत्पादन बोकेर हिँड्ने गाउँ, सडक बनेपछि बाहिरबाट आउने चामलका बोरा, मैदाका थैला र प्लास्टिकका प्याकेटमा निर्भर हुन थाल्यो। गाडीहरू गाउँ आउँदा सामानले भरिएर आउन थाले, तर फर्किँदा रित्तै फर्किन थाले। गाउँमा फलेका मकै, कोदो, फापर र गेडागुडीले बजारको आयातित सस्तो खाद्यान्नसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। किसानले पसिना बगाएर फलाएको अन्नभन्दा सडक भएर गाडीमा आएको बोराको चामल सस्तो र सजिलो पर्न थाल्यो। सडकले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो गाउँलाई पूर्ण रूपमा परनिर्भर उपभोक्तामा परिणत गरिदियो।

जनसांख्यिकीय मन्दी र ऋणात्मक भूगोल

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजाले नेपालको भू-राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा आएको गम्भीर जनसांख्यिकीय फेरबदल स्पष्ट पारेको छ। नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुग्दा वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा खुम्चियो, देशका ७७ जिल्लाहरूमध्ये ३० भन्दा बढी पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक दर्ता भयो। रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, अर्घाखाँची र स्याङ्जा जस्ता उर्वर जिल्लाहरूबाट मानिसहरू तीव्र गतिमा बाहिरिए।

हाल देशको कुल जनसंख्याको ५३.६६ प्रतिशत हिस्सा तराईमा, ४०.२५ प्रतिशत पहाडमा र केवल ६.०९ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ। हिमाली क्षेत्रमा जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ३४ जनामा झर्दा मधेश र तराईका सहरी केन्द्रहरूमा जनघनत्वको चरम चाप सिर्जना भयो। कुल सडक सञ्जालको लम्बाइ १ लाख ४ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पुगे पनि सडकले गाउँलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा यो सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार गाउँको जनशक्ति रित्याउने पाइपलाइन साबित भयो।

बसाइँसराइको बदलिएको स्वरूप र युवा पलायन

मानिसहरूले गाउँ छाड्नुको कारण र प्रवृत्ति हिजोभन्दा आज निकै बदलिएको छ। विगतमा मानिसहरू थप उर्वर खेतीयोग्य जमिनको खोजीमा बसाइँ सर्थे भने आज परम्परागत कृषिमा भविष्य नदेखेर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र आधुनिक रोजगारीका अवसरहरू पछ्याउँदै सहर पस्न थालेका छन्। सडक पूर्वाधारको विस्तारले आवागमन सहज र द्रुत बनाइदिएपछि गाउँ छाडेर बाहिरिने प्रक्रिया पहिलेभन्दा झन् सहज र तीव्र बन्न पुग्यो।

२० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ऊर्जाशील हातहरू त्यही सडक हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सहरका गल्लीहरूमा पुगे। वैदेशिक रोजगारीबाट गाउँ भित्रिएको पैसाले स्थानीय उत्पादन बढाउन लगानी जुटाउनुको सट्टा, परिवारलाई गाउँबाट तानेर जिल्ला सदरमुकाम वा सहरका गल्लीहरूमा घडेरी किन्न र कोठा भाडामा लिन प्रेरित गर्‍यो। सन्तानलाई राम्रो विद्यालय पढाउने र परिवारलाई गतिलो उपचार दिने सपना बोकेर सक्षम परिवारहरू गाउँ छाड्दै गए।

बाँझो जमिन, झाडी र वन्यजन्तुको आतंक

श्रमशक्तिको निरन्तर बहिर्गमनले नेपालको ग्रामीण कृषि क्षेत्रलाई पतनको मुखमा पुर्‍याएको छ। नेपालको कुल भूभागको थोरै हिस्सा मात्र कृषियोग्य जमिन रहेकोमा त्यसको ३० देखि ३७ प्रतिशत भाग आज पूर्ण रूपमा बाँझो र परित्यक्त अवस्थामा छ। पुस्ताैँदेखि पसिना बगाएर बनाइएका कान्ला, गरा र पाखा-पखेराहरू वनमारा र काँडेझाडीले ढाकिएका छन्।

खेतीपाती छाडिएपछि गाउँ-बस्तीहरूमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी र चितुवा जस्ता वन्यजन्तुको उपद्रो यसरी बढ्यो कि बाँकी रहेका थोरै किसानहरू पनि बाली जोगाउन नसकेर हलो-कोदालो थन्क्याउन बाध्य भए। खेतीपाती मासिएसँगै शताब्दीयौँदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको रैथाने बीउबिजन, जैविक विविधता, मौलिक सिँचाइ प्रणाली र परम्परागत कृषि ज्ञान पूरै लोप हुने संघारमा पुगेको छ। गाउँहरू आत्मनिर्भर उत्पादकबाट पूर्ण रूपमा आयातित खाद्यान्नका उपभोक्तामा परिणत भएका छन्।

जेरियाट्रिक समाज र सामाजिक तानाबानाको विघटन

गाउँबाट सक्षम र ऊर्जाशील युवा श्रमशक्ति पलायन भएपछि पहाडी बस्तीहरूमा केवल वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलाहरू मात्र बाँकी रहने “जेरियाट्रिक समाज” (Geriatric Society) को निर्माण भएको छ। गाउँमा पर्म, अर्म, ऐँचोपैँचो, मेलापात, कुलो मर्मत र बाटोघाटो सफा गर्ने सामाजिक पुँजी पूरै ध्वस्त भएको छ।

कसैको मृत्यु हुँदा शव बोकेर घाटसम्म लैजाने मलामी र काँधको अभावमा गाउँहरू छटपटाइरहेका छन्। आगलागी वा पहिरो जस्ता विपद् पर्दा तत्काल उद्धारमा खटिने युवा गाउँमा छैनन्। अर्बौँ रुपैयाँ सरकारी बजेट खर्चेर बनाइएका गाउँका विद्यालयहरू विद्यार्थी नभएर बन्द भएका छन् वा आपसमा गाभिएका छन् भने स्वास्थ्य चौकीहरू सेवाग्राही कुरेर खण्डहर बन्दै गएका छन्। पुर्ख्यौली ढुङ्गेघरहरूका झ्यालढोकामा माकुराको जालो लागेको छ र आँगनहरू घाँसले पुरिएका छन्।

डोजरे विकास र वातावरणीय विनाश

स्थानीय तहहरूसम्म अधिकार र बजेट पुगेसँगै सडक निर्माणको नाममा “डोजरे विकास” को संस्कृति व्यापक बन्यो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) वा सामान्य इन्जिनियरिङ मापदण्डविना नै स्थानीय बजेटबाट पहाडका भित्ताहरू जथाभावी खनिए। यसरी निर्मित गैर-इन्जिनियरिङ सडकहरूले पहाडी धरातलको प्राकृतिक जलप्रवाहलाई छियाछिया पारिदिए।

बर्खाको पानीले कमजोर बनाएको धरातल भत्किएर हजारौँ ठाउँमा विनाशकारी पहिराहरू निम्तिए। पहिरोले घरखेत बगाएपछि कैयौँ परिवारहरू सडककै कारण सुकुम्बासी बनेर थातथलो छाड्न बाध्य भए। यसरी भौतिक पूर्वाधार आफैँमा जनसांख्यिकीय विस्थापनको प्रमुख धकेल्ने कारक (Push Factor) बन्यो। स्थानीय सरकारको पुँजीगत बजेट हिउँदमा बाटो खन्ने र बर्खामा पहिरो पन्छाउने अनुत्पादक चक्रमा सकिँदै गयो, जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय उद्योग जस्ता उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने पुँजीको घोर अभाव सिर्जना भयो।

नीतिगत विरोधाभास: बाटो बनायौँ, तर मान्छे बिर्सियौँ

यो विरोधाभासले हाम्रो नीतिगत सोचको गम्भीर असफलतालाई उजागर गर्दछ। राज्यले कडा पूर्वाधार अर्थात् सडकको ट्र्याक खोल्नुलाई नै विकासको अन्तिम साध्य ठान्यो, तर त्यो पूर्वाधार प्रयोग गर्ने मानव पुँजी  लाई गाउँमै टिकाएर राख्ने आर्थिक रणनीति बनाउन पूर्ण रूपमा असफल रह्यो।

बाटो पुगेपछि गाउँमा सिँचाइ, शीतभण्डार, कृषि संकलन केन्द्र, साना प्रशोधन उद्योग, गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने चेत योजनाकारहरूमा देखिएन। फलतः एकातिर पहाडका संरचनाहरू मान्छेविहीन बनेर खण्डहर भइरहेका छन् भने अर्कातिर तराई र सहरी क्षेत्रमा खानेपानी, आवास, ढल र प्रदूषणको चरम संकट थपिँदै गएको छ, जसले समग्र राष्ट्रिय सन्तुलनलाई नै धरापमा पारेको छ।

अबको बाटो: सडकलाई समृद्धिको प्रवेशद्वार कसरी बनाउने?

यो ऐतिहासिक संकटबाट गाउँलाई जोगाउन अब विकासको सम्पूर्ण ढाँचा बदल्नु अनिवार्य छ। केवल ट्र्याक खोल्ने अन्धधुन्ध कामलाई तुरुन्तै रोकेर सडकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने “एकीकृत आर्थिक कोरिडोर” का रूपमा विकास गरिनुपर्छ, जहाँ सडकसँगै कृषि बजार, चिस्यान केन्द्र, दुग्ध संकलन तथा ग्रामीण पर्यटनको पूर्वाधार सँगसँगै पुगोस्।

बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्न स्थानीय तहमार्फत भू-बैंक (Land Bank) स्थापना गरी जमिन चक्लाबन्दी गर्ने, सामूहिक वा करार खेतीलाई प्रोत्साहन दिने, र व्यावसायिक कृषि गर्ने युवाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र बजारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। डोजर आतंकलाई रोकेर भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित हरित सडक निर्माणलाई कानुनी बाध्यता बनाउनुपर्छ। पहाडी भूगोलभित्रै रणनीतिक ठाउँहरू छनोट गरी एकीकृत सेवा केन्द्र वा आधुनिक साना सहरहरूको विकास गरिनुपर्छ, ताकि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि मानिसहरू तराई झर्न बाध्य नहोऊन्। साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको पुँजी र सीपलाई स्थानीय जडीबुटी, पशुपालन र फलफूल खेतीमा जोड्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

सडक माटो र अलकत्राको निर्जीव रेखा मात्र होइन, यो ग्रामीण समाजको मुटुमा धड्किने जीवनरेखा बन्नुपर्छ। विकासको वास्तविक सफलता कति किलोमिटर सडक खनियो भन्नेमा होइन, त्यो सडक बनेपछि कति मानिसहरू आफ्नो थातथलोमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सके र गाउँ कति समृद्ध बन्यो भन्नेमा मापन गरिनुपर्छ। बाटोले गाउँलाई सहरसँग जोड्नुपर्छ, तर गाउँको अस्तित्व नै समाप्त पारेर होइन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्