उपभोक्ता अदालत गठनदेखि डिजिटल बजार नियमनसम्म सरकारको ध्यान जानुपर्छ : सांसद रोशनी मेचे

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर, बजार अनुगमन, उपभोक्ता हक संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद रोशनी मेचेले छलफल समयसापेक्ष भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताइन् । मन्त्रालयले समितिका सुझावलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै त्यसले अपेक्षित परिणाम दिने उनको भनाइ थियो ।

उनले उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा उपभोक्ता मञ्चहरूले उठाएका विषयलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभाको समितिले यससम्बन्धी थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन् । अध्ययनले सरकारलाई सुशासन र जनहितका काममा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद मेचेले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै विषय पहिचान भए पनि हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताइन् ।

‘नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अपराधमा पनि प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्नु दुःखद् हो,’ उनले भनिन् । उनले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत राखिन् ।

स्थानीय तहलाई दिइएको बजार अनुगमनको अधिकार प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु भेटिए पनि तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको उनले बताइन् ।

उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहका अनुगमन निकायलाई आवश्यक कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद मेचेले डिजिटल बजारको विस्तारसँगै अनलाइन माध्यमबाट हुने ठगी र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत कमसल र अखाद्य वस्तु बिक्री हुने तथा अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने गतिविधि बढेको भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्न माग गरिन् ।

बैठकमा उनले पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावनाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्