कमाण्डमा कठोर, पीडामा भावुक : नेतृत्व सम्हालेको ६ महिनामै आईजिपि दानबहादुर कार्कीको चामत्कारिक रफ्तार

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व इतिहासमा एक कुशल, कडा र नतिजामुखी कमाण्डरको रूपमा उदाएका ३३औँ प्रहरि महानिरीक्षक (आईजिपि) दानबहादुर कार्कीले संगठनको कमाण्ड सम्हालेको ६ महिना पुरा भै सकेको छ । यो ६ महिनाको अवधिम कार्किले सुरक्षा, सुशासन र प्रहरी कल्याणको क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल ल्याएका छन्।

२०८२ कार्तिक २७ गते नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च कमाण्ड सम्हालेका आईजिपि कार्कीको यो ६ महिनाको अवधि प्रहरी संगठनको आधुनिकीकरण, कडा अपराध नियन्त्रण र तल्लो तहका कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउन पूर्ण रूपमा केन्द्रित देखिएको छ। कडा नीति र स्पष्ट योजनाका साथ मैदानमा उत्रिएका कार्कीले यो अवधिमा गरेका कामको समग्र प्रगति विवरण यस्तो छ।

नीतिगत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणको कडा जग

नेतृत्व सम्हाले लगत्तै आईजिपि कार्कीले संगठनको जग बलियो बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधारमा कडा कदम चाले। तल्लो तहका कर्मचारीको हितका लागि प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्म १६ वर्ष र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्म १८ वर्षमै निवृत्तिभरण पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव तालुक गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

यस्तै “United Nations (UN) फर्म्ड पुलिस युनिट FPU छनौट निर्देशिका, २०८२” स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ भने सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ पदस्थापन भएका कर्मचारीले आफ्नो दरबन्दीमा हाजिर भएपछि मात्रै दर्ज्यानी चिह्न पाउने पद्धतिको सुरुवात गरिएको छ।

संगठनमा बाह्य प्रभाव शून्य पार्न र व्यावसायिक मर्यादा अक्षुण्ण राख्न बाह्य प्रभावमा संलग्‍न प्रहरी कर्मचारीहरूको गतिविधि तीनपुस्ते रेकर्डमा अभिलेखीकरण गर्ने संस्थागत औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ।

यसका साथै नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर समिति गठन भई छलफल अगाडि बढाइएको छ भने नेपाल प्रहरीमा मास्टर इन पुलिस साइन्स (MPS) को संशोधन प्रस्ताव समेत गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

यो अवधिमा कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन अभिलेख ढाँचा प्रतिवेदन २०८२, नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलन प्रतिवेदन २०८२, ट्रेनिङ निड एनालाइसिस(TNA) कार्यविधि २०८२, आवश्यक हातहतियार तथा खरखजना र भिड नियन्त्रणका सामाग्रीको आवश्यकताको मापदण्ड २०८२, भीड नियन्त्रणको क्रममा ब्याटन/फायरआर्म्स को प्रयोग मापदण्ड २०८२, र भीड नियन्त्रणको विशिष्टिकृत प्रशिक्षण क्षमता विकासको निमित्त मापदण्ड निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।

युवा पुस्ताको जोखिम विश्लेषणका लागि जेन-जी (gen-Z) लगायतका युवा पुस्ताहरूको अभिरूचि र जोखिमको विश्रलेषण प्रतिवेदन २०८२ र आगामी दिनको मार्गचित्रका लागि नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकबीच गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको आ.व. २०८२/८३ को अर्ध वार्षिक समीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ भने सुशासन मार्गचित्र २०८२ गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका प्रहरीसँग सम्बन्धित बुँदाहरू तीव्र रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। जनताको गुनासो सम्बोधनका लागि “नेपाल प्रहरी ठाडो निवेदन उपर छलफल र मेलमिलाप सम्बन्धि कार्यविधि २०८२” र “मानव बेचबिखन र मानव तस्करी कसूर अनुसन्धान दिग्दर्शन २०८२” स्वीकृत गरी देशभरका प्रहरी कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ।

क्षमता विस्तार र प्रविधिको आक्रामक प्रयोग

भौतिक र प्राविधिक रूपमा प्रहरीलाई सक्षम बनाउन ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ भने देशभरका १७ वटा प्रहरी कार्यालयका लागि ४८ हजार ९ सय २९ वर्ग मिटर जग्गा प्राप्ति भएको छ।

चिनियाँ दातृ निकायबाट वस्तुगत सहायता अन्तर्गत ६ हजार थान ह्यान्ड सेट, ५ सय थान मोबाइल रेडियो सेट, ३ सय थान बेस सेट, १ सय थान पिटिजेड क्यामेरा, ५० थान बुलेट क्यामेरा, ५० थान अडियो एण्ड भिडियो रेडियो ह्यान्ड सेट, २४ थान ५५ इन्चको एलइडी डिस्प्ले, २० थान पुलिस डिजिटल ट्रन्किङ बिटिएस (रिपिटर), १० थान अडियो एण्ड भिडियो मोबाइल रेडियो सेट, ३ थान एलटिइ बिटिएस, १ सेट कल सेन्टर र १ सेट टेलिफोन गेटवे जस्ता आधुनिक सञ्चार उपकरणहरू प्राप्त भएका छन्।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्गनिर्देशनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको मासिक कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्ने कडा पद्धतिको सुरुवात गरिएको छ भने नयाँ युएन एफपियु मिशन स्थापनाका लागि युएनडिपिओमा प्रस्ताव पठाई नियमित समन्वय भइरहेको छ।

विभिन्न निकायबाट ४ सय ३७ वटा चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन प्राप्त गरी मातहतमा वितरण गरिएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सुरक्षा सुदृढीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ भने नेपाल प्रहरीमा ड्रोन तथा एन्टी-ड्रोन इकाई स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

भीभिआइपी/भिआइपी र विभिन्न सभा समारोहको सुरक्षाका लागि ड्रोन, फ्रिक्वेन्सी ज्यामर, वाक थ्रु मेटल डिटेक्टर गेट, ब्यागेज एक्स-रे मेसिन, अन्डर भेहिकल स्क्यानिङ सिस्टम, स्मार्ट वाक थ्रु गेट, मेटल डिटेक्टर, आरसिएस र रियल टाइम भिडियो सर्भिलेन्स सहितका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा व्यापक विस्तार गरिएको छ। यही अवधिमा स्वदेश तथा विदेशमा गरी कुल ११ हजार ५ सय जना जनशक्तिलाई विशेष प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ।

कर्मचारी हित, कल्याण र मनोवल अभिवृद्धि…

तल्लो तहका प्रहरीको दुःख बुझ्दै कल्याणकारी कोषको सेवामा ऐतिहासिक विस्तार गरिएको छ। प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई आकस्मिक समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २ लाख रुपैयाँसम्मको आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

आधारभूत तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा शुल्क वृद्धि नहुने गरी नेपाल पुलिस क्लब सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०८२ र प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८० लाई संशोधन गरी समयानुकूल सुविधा वृद्धि गरिएको छ।

६ महिनाको अवधिमा मात्रै प्रहरी कल्याण कोषबाट ४ हजार ८ सय ४७ जना प्रहरी कर्मचारीलाई २ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख २३ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ बराबरको सहुलियत, घर खरिद, शैक्षिक, सवारी र निर्ब्याजी उपचार सापटी कर्जा प्रवाह गरिएको छ, जसको प्रक्रियालाई अत्यन्त सरल र छरितो बनाइएको छ।

यसैगरी ३ सय ६२ जना बहालवाला, अवकाश प्राप्त, अमर तथा असक्त प्रहरी र निजका आश्रित परिवारलाई ६ करोड ६१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको मृत्यु राहत, औषधोपचार, किरिया कर्म खर्च र स्वास्थ्य उपचार अनुदान प्रदान गरिएको छ।

छात्रवृत्ति तथा सामाजिक कार्यक्रम तर्फ २ हजार ६ सय ८८ जनालाई १ करोड ८५ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको अशक्त, उच्च शिक्षा तथा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, ज्येष्ठ प्रहरी भत्ता, आर्थिक सहयोग र विवाह अनुदान वितरण गरिएको छ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालहरूबाट यो अवधिमा १ लाख ७१ हजार ५ सय ५७ जना बहालवाला, पूर्व प्रहरी, परिवार र सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचार पाएका छन्।

रासन स्केलको असमानता हटाउन आईजिपि कार्कीले दर्ज्यानी चिह्न सुशोभनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार रासन स्केलमा थप ३ प्रकारका सामग्री थप गरिएको छ।

उनी आफैँ फिल्डमा खटिएर २०८२ मंसिर २८ गते कास्कीको रुपा गाउँपालिका पुगी स्व. प्रहरी सहायक हवल्दार अमृत गुरुङको घरमा र पुस १० गते दैलेखको नारायण नगरपालिका पुगी मृतक प्रहरी हवल्दार दशरथ थापाको परिवारलाई भेटेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । डोल्पा जिल्लामा गस्तीको क्रममा बिरामी भई बाटोमै अलपत्र परेका प्रहरीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी ज्यान बचाउने काम समेत कार्कीकै विशेष अग्रसरतामा भएको थियो।

अपराध अनुसन्धान, फरार पक्राउ र कडा कानुनी कारबाही

अपराध र अपराधी विरुद्ध आईजिपि कार्की कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। ६ महिनामा देशभर ज्यान सम्बन्धी कसुरका ४ हजार २ सय ३७, आत्महत्या सम्बन्धी ३ हजार ४ सय १४, चोरीका २ हजार ५९, सङ्गठित तथा आर्थिक अपराधका ४ हजार ५ सय ४०, सामाजिक अपराधका ५ हजार ४ सय ६५, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी १ हजार ९ सय ३५, सवारी सम्बन्धी १ हजार ४ सय ८० र विविध ७ हजार १ सय ४६ गरी कुल ३० हजार २ सय ७६ मुद्दा दर्ता गरी कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध हुने जबरजस्ती करणी, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजो प्रथा, जातीय छुवाछुत, बोक्सीको आरोप, बालयौन दुरुपयोग र घरेलु हिंसा जस्ता जघन्य घटनामा १ हजार ५ सय ५१ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

वर्षौँदेखि कानुनलाई छलेर फरार रहेका ११ हजार १ सय ९ जना फरार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको छ, जसबाट ४ हजार ४ सय ७० वर्ष कैद र १ अर्ब १० करोड ३८ लाख ९४ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ६३ हजार ३ सय १० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित १ सय ३ जना प्रतिवादी विरुद्ध कानुनी कारबाही चलाइएको छ। राजस्व चुहावटतर्फ करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन, चाँदी, भन्सार छली, हुन्डी र स्रोत नखुलेको रकमसहित ७ सय ५८ जनालाई समातेर कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छ।

आफूलाई उग्रवादी संगठनको अध्यक्ष दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईसहित उच्च पदस्थ १० जनालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने ३३ वर्षीय प्रकाश पाठकसहित विभिन्न मुद्दाका ४ जना प्रतिवादीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा विभिन्न देशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ।

अवैध हातहतियार र विष्फोटक पदार्थ नियन्त्रणका क्रममा १ सय २७ जना पक्राउ परेका छन्, जसको साथबाट ६ सय १५ थान हतियारसहित ठुलो परिमाणमा गोली, बारुद, डेटोनेटर र पिइके बरामद गरिएको छ।

साइबर अपराधतर्फ ५८ वटा मुद्दा दर्ता गरी विद्युतीय माध्यमबाट ठगी भएको ८ करोड ८५ लाख ३१ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ पीडितहरूलाई फिर्ता दिलाइएको छ भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न ४१ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।

लागुऔषधको जालो तोड्न प्रहरीले २२ हजार ६ सय २० केजी गाँजा, ४ सय ४३ केजी चरेस, १९ केजी खैरो हेरोइन, १४ केजी पोलेन, १६ केजी अफिम तथा नाइट्राभेट ३५ हजार ९ सय ३ , डाइजेपाम २४ हजार ३ सय ८७, फेनारागन ३५ हजार ४ सय ५७, ब्रुफिनुर्फिन २३ हजार ६ सय ९६, लुपिजेसिक ४२, स्पास्मो ६९ हजार ८ सय ७८, कोरेक्स १ हजार ६ सय ६६, ट्रामा ६ लाख ८२ हजार १ सय ५८, प्रोमिथाईजिन १ हजार ७४ र अन्य ट्याब्लेट २५ हजार ६ सय ६२ थान सहित कुल ४ हजार ६ सय ६६ जना मानिसलाई देशका विभिन्न भागबाट पक्राउ गरी कडा कानुनी कारबाही चलाएको छ।

डिजिटल फरेन्सिक, एआई र प्रविधिको आधुनिकीकरण

आधुनिक अपराधलाई परास्त गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड एड्भान्स एनालिटिक्स सेल(AI-AAC) को स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अभियुक्त र कसूरदारको अभिलेखीकरण र ट्रयाकिङ प्रणाली सम्बन्धी एसओपी स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।

नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुशी, धरान र नेपालगन्जबाट २१ हजार ८ सय ८७ वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ भने डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट विभिन्न मुद्दाका २ हजार ५ सय ३६ सबुतहरूको परीक्षण सम्पन्न भएको छ।

यसैगरी २ सय १ जनाको पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको छ भने ६ लाख ७४ हजार ७ सय ५३ जनालाई अनलाइन प्रणाली मार्फत पुलिस रिपोर्ट वितरण गरिएको छ। हाल सर्वसाधारणले प्रहरी मोबाइल एपमार्फत नै सिधै उजुरी र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सुरक्षा र निगरानीका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा प्रदेशका नाकाहरू सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा फिक्स, पिटिजेड र एएनपिआर गरी कुल १ हजार ४२ वटा नयाँ सिसीटिभी क्यामेराहरू जडान गरिएका छन्। सेवाग्राहीको सहजताका लागि ट्राफिक प्रहरीको वेबसाइटबाट ‘LOST VEHICLE RECORD SYSTEM’ सुरु गरिएको छ, जहाँ सवारी धनी आफैँले अनलाइन निवेदन दिन र आफ्नो सवारी भेटिए/नभेटिएको विवरण घरमै बसेर हेर्न सक्छन्।

हराएका, अलपत्र परेका व्यक्तिहरू र पहिचान नखुलेका शवहरूको विवरण सर्वसाधारणले सजिलै हेरी सनाखत गर्न सक्ने गरी नेपाल प्रहरीको वेबसाइटलाई परिष्कृत गरिएको छ। सुरक्षित यात्राका लागि ट्राफिक कम्युनिकेसन एपलाई अपग्रेड गरी मिसिङ भेहिकल, मिसिङ पर्सन, टाइम कार्ड, इन्टेलिजेन्ट सर्च, डिभाइस सेक्युरिटी, एडमिन एण्ड मोनिटरिङ पोर्टल सहित सिमानाकाबाट छिर्ने भारतीय सवारी साधनको नम्बर र चालकको फोटो समेत हेर्न मिल्ने आधुनिक सुविधाहरू थप गरिएको छ।

ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा र राजश्व संकलन

उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार्न काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रामशाहपथका लागि जग्गा प्राप्ति र तत्कालीन जिल्ला प्रहरी परिसर, हनुमानढोकाको भवन व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।

सडक सुरक्षाका लागि देशव्यापी रूपमा ८२ हजार २ सय १७ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए, जसबाट ४५ लाख ५६ हजार ८ सय ९२ जना नागरिक लाभान्वित भएका छन्। नियम उल्लङ्घन गर्ने ५ लाख ६१ हजार १ सय ३९ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरी राज्यकोषमा ४९ करोड ९ लाख १४ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ।

नेपालभरका राजमार्ग तथा सिमानाकामा गरी १९ वटा स्थानमा Traffic Communication App (TCA) र ७७ वटै जिल्लाका २ सय २८ वटा युनिटमा Traffic Violation Record System (TVRS) सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने नागरिकको सुविधाका लागि देशव्यापी रूपमा डिजिटल चिट (ई–चलान ) लागू गरिएको छ।

समुदाय-केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा र मानवीय कार्य

आईजिपि कार्कीले व्यावसायिक कमाण्ड सँगसँगै सामाजिक र मानवीय उत्तरदायित्वलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन्। उनले विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिको लागि २०८२ माघ २० गते आफ्ना स्वर्गीय बुवा कृष्णबहादुर कार्कीको स्मृतिमा देविस्थान माध्यमिक विद्यालय, मालिका गाउँपालिका–७, घमिर, गुल्मीमा ५ लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरे।

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पुस १६ गते मोरङको बुढिगंगा र माघ १ गते बाराको महागढीमाईमा न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम गरियो भने माघ १ गते पर्साको वीरगन्जस्थित मानवसेवा आश्रम र माघ २० गते कपिलवस्तुको वाणगंगास्थित गुरुकुल कैलाश आश्रममा खाद्यान्न सामग्री वितरण गरियो।

ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि “ज्येष्ठ नागरिक विशेष सुरक्षा मार्गदर्शन २०८२”, “नमूना महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूको अवधारणा निर्माण प्रतिवेदन २०८२” र नागरिक, महिला तथा दलित सहायता कक्षको एकीकृत सुदृढीकरणका लागि प्रतिवेदन २०८२ स्वीकृत गरी देशव्यापी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

१५ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन र डिस्पोजको व्यवस्था गर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको प्रतिवेदन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा नागरिक सहजकर्ता (प्रहरी कर्मचारी) को व्यवस्थापन र सेवाग्राही अभिलेखीकरण प्रणाली स्थापनाका लागि पत्राचार गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त २ हजार ३ सय ४ वटा उजुरीहरूको पूर्ण फर्स्यौट गरिएको छ। प्रहरीको सम्पर्कमा आउने र प्रहरी कर्मचारीकै कम उमेरका बालबालिकाहरूको स्याहारका लागि १० वटा प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रतिजिल्ला १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराई बालमैत्री कक्षा स्थापना गरिएको छ।

समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ हजार ५ सय १७ वटा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ, जसबाट ११ लाख ३३ हजार ९ सय ६२ जना नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्।

विपद् व्यवस्थापन, शान्तिपूर्ण निर्वाचन र भौतिक पूर्वाधार विकास

प्राकृतिक विपत्ति र सुरक्षा चुनौतीहरूमा प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा उभिएको देखिएको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा देशभर भएका ४ हजार २ सय ६ वटा विपद्का घटनाहरूमा २३ हजार ४ सय ८४ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरी २ सय १३ जना नागरिकको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।

देशभर भएका विभिन्न बन्द, हडताल र विरोध प्रदर्शनहरूको सुरक्षार्थ ५९ हजार ६२ जना प्रहरी परिचालन गरी शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाइएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका सुकुम्बासी एवं भूमिहीन नागरिकहरूको व्यवस्थापन कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ ।

विशेष गरी फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई पूर्णतः शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आईजिपि कार्कीले सरोकारवाला निकाय, पूर्व प्रहरी अधिकारी र सम्बन्धित पक्षहरूसँग निरन्तर समन्वय, सहकार्य र परामर्श गर्दै निर्वाचनका सम्पूर्ण चरणहरूलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन ऐतिहासिक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे।

भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वसहित इलाका प्रहरी कार्यालयहरू कोहलपुर, बरहथवा, बुटवल, गढवा, सिम्रौनगढ र वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलवस्तु गरी कुल ८ वटा प्रहरी कार्यालयहरूमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न गरी आईजिपि कार्कीकै बाहुलीबाट उद्घाटन समेत सम्पन्न भइसकेको छ।

६ महिनाको यो कडा, संक्षिप्त तर ऐतिहासिक कार्यकालले नेपाल प्रहरीमा दानबहादुर कार्कीको नेतृत्व कति शक्तिशाली र परिणाममुखी छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्