दुई तिहाईको सरकारमा अध्यादेशको शासन,प्रतिपक्षसँगको एक्सिलेटर कि ब्रेक?, २ दिनमा ५ अध्यादेशको बर्षा

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फेरि एकपटक ‘अध्यादेश’ शब्द चर्चा र विवादको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् सत्र अन्त्य लगत्तै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी सुरु भएको हो। दुई दिनको अवधिमा सरकारले पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ।करिब दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसदीय प्रक्रिया छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको भन्दै विपक्षी दल र संविधानविद्हरूले यसलाई ‘संसदमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप’को रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

बालेन सरकारको अध्यादेशको बर्षा:२ दिनमा  ५ अध्यादेश

वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले २ दिनमा ५ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । वैशाख १४ र १५ गते गरी ५ अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको उल्लेख छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्वे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा दुई दिनमा सरकारले ५ अध्यादेश सिफारिस गरेको उल्लेख छ ।

​अध्यादेश के हो?

​नेपालको संविधान अनुसार, जब संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन र तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।यो जारी भएको ६० दिनभित्र संसद्मा पेश गर्नुपर्छ।संसद्ले स्वीकार गरेमा यो स्थायी कानुन बन्छ।​संसद्ले अस्वीकार गरेमा वा ६० दिनभित्र पारित नभएमा यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

​विवादको चुरो: किन रुष्ट छ प्रतिपक्ष?

​नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारको यो कदमलाई ‘अभूतपूर्व र आश्चर्यजनक’ संज्ञा दिएका छन्। विपक्षीको मुख्य प्रश्न छ— “संसद्मा स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गरेर किन चोर बाटो रोज्दैछ?”​विशेषगरी, सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने र संवैधानिक परिषद् ऐनमा हेरफेर गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंकामा विपक्षीहरू आक्रामक देखिएका हुन्।

रास्वपाका सांसद नै किन रुष्ट ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश कार्कीले संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको बताएका छन् ।सामाजिक संजालमा सांसद कार्कीले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु कुनै बाहादुरी नभएको बताएका हुन् ।उनले लेखेका छन,‘झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने होइन । अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै नै आउने हो तर यस पटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित छ, संविधानको मर्ममा होइन ।’अध्यादेश संविधानले दिएको अधिकारभित्रै रहेर ल्याइने भए पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित भएको बताए । उनले विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरूको स्मरण समेग गरए ।

​सरकारको तर्क: ‘काम गर्न ढिला भइसक्यो’

​सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार, सहकारी संकट समाधान, केही पुराना कानुनको संशोधन र प्रशासनिक सुधारका लागि संसद्को लामो प्रक्रिया कुर्नु भन्दा अध्यादेश मार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ मा जानु प्रभावकारी हुने देखिएको छ। सरकार पक्षका अनुसार, संसद्मा हुने प्रक्रियागत अवरोध र समयको अभावका कारण यो बाटो रोज्नु परेको हो।

अध्यादेश वास्तवमा लोकतन्त्रको ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ जस्तो हो, जसलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ। तर, नेपालको इतिहासमा यसलाई सरकारहरूले ‘एक्सेलरेटर’ को रूपमा प्रयोग गर्ने गलत संस्कार बसेको छ। लोकतन्त्रमा प्रक्रिया जति पारदर्शी र सहभागितामूलक हुन्छ, त्यति नै त्यो दिगो हुन्छ। सरकारले संसद्लाई विश्वासमा लिनु र विपक्षीले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नु नै अहिलेको निकास हो। अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अधिकार होला, तर संसद् छल्नु लोकतान्त्रिक नैतिकता भित्र पर्दैन।के सरकारले संसद् छल्न अध्यादेश ल्याएको हो वा यो समयको माग हो? त्यो त समयले नै देखाउछ।