‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने आकर्षक मूल नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहँदा जमिनको यथार्थ भने ठ्याक्कै उल्टो र हृदयविदारक देखिएको छ । दिवसको नाराले बालापनको संरक्षण र भविष्यको सुनिश्चितताको वकालत गरे पनि रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले हजारौँ बालबालिकाको वर्तमान र भविष्य दुवैलाई बगाइदिएको छ । एकातिर राज्य स्तरबाट बालबालिकाको अधिकारका कुरा भइरहँदा अर्कोतिर विपत्तिकै कारण सयौँ बालबालिका अभिभावकविहीन र घरबारविहीन बन्न पुगेका छन् । आफ्ना आधारभूत अधिकार, सुरक्षित बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणबाट वञ्चित बालबालिकाहरू अहिले त्रिपाल र अस्थायी सेन्टरहरूमा कष्टकर दिन बिताउन बाध्य हुँदा दिवसको यो नारा केवल औपचारिकतामा मात्रै खुम्चिएको आभास हुन्छ ।

नाराले परिकल्पना गरेको सुरक्षित बालापनलाई बाढीको भयानक असरले नराम्ररी भत्काइदिएको छ । धेरै बालबालिकाले कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय गम्भीर घाइते र मानसिक आघातमा छन् । बाढीले घरसँगै विद्यालयहरू समेत बगाइदिएपछि उनीहरूको पढाइ अनिश्चित बनेको छ। विस्थापित जीवन बिताइरहेका बालबालिकाहरू यतिखेर बेचबिखन, बालश्रम, हिंसा र बालविवाह जस्ता थप गम्भीर सामाजिक जोखिमको मुखमा धकेलिएका छन् । बाँच्न पाउने, विकास हुन पाउने र पारिवारिक संरक्षण पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार नै बाढीको भेलमा हराइरहँदा दिवसको नारा र पीडित बालबालिकाको वास्तविक अवस्थाबिच गहिरो अन्तर देखिएको छ ।

सरकारी तथ्यांक आफैँमा यो कहालीलाग्दो विरोधाभासको साक्षी बनेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण १ हजार २ सय ६७ घर पूर्ण रूपमा र १ हजार २ सय ५३ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३० वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा ३ हजार ९ सय ३० व्यक्ति कष्टकर रूपमा बसिरहेका छन्, जसमा ठूलो संख्या बालबालिकाको छ । नुवाकोटका १९ केन्द्रमा २ हजार ६ सय ५३ र रसुवाका ११ केन्द्रमा १ हजार २ सय ७७ जना विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३२ विद्यालयका ९ हजार ४ सय बालबालिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने १ हजार ३ सय ७३ बालबालिका होल्डिङ सेन्टरमा छन्। ४ सय ८८ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन रहनु र ५ जनाको मृत्यु हुनुले सुरक्षित बालापनको नारामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

अवस्था यतिसम्म नाजुक छ कि युनिसेफका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब २२ हजार बालबालिका अहिले सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाइ र स्वच्छता जस्तो न्यूनतम आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । पानी आपूर्ति प्रणाली र शौचालयहरू ध्वस्त हुँदा होल्डिङ सेन्टरहरूमा पानीजन्य तथा संक्रामक रोगको महामारी फैलिने त्रास बढेको छ । युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले उल्लेख गरेझैँ, बालबालिकालाई एक घुट्को सुरक्षित पानी खुवाउन अभिभावकहरूले दैनिक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा युनिसेफले सामग्री र सचेतना पठाएर राहतको प्रयास गरे पनि बालबालिकाको जीवन रक्षाका लागि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

यही परिस्थितिलाई औंल्याउँदै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले दिवसको नारालाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न राज्यका तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ । जोखिममा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी बाल संरक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको सिजपको जोड छ ।

उता महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएका बालबालिकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै ललितपुरको ठेचोमा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमार्फत आवास, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था सुरु गरिएको जनाएको छ । मन्त्री सीता बादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाढी प्रभावित तथा विशेष संरक्षण चाहिने बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको र राज्यले अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले भनेझैँ, देश विकासको पहिलो जग नै बालबालिकामाथिको लगानी हो, जुन आमाको गर्भदेखि नै सुरु हुनुपर्छ । तर आज विपत्तिको चपेटामा परेका बालबालिका आधारभूत गाँस, बास र कपासकै लागि छटपटाइरहेका छन् । जबसम्म विपद्मा परेका यी अबोध बालबालिकालाई सुरक्षित बास, शिक्षा र मनोसामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सकिँदैन, तबसम्म ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारा केवल क्यालेन्डरको एउटा औपचारिक दिन र प्रचारमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ ।